रौतहट, २१ असोज । लामो समय देखि बन्द रहेको खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उठाउन बन्देज फुकुवा गरेपछि खोले सँगै चुरे दोहन कार्य सुरु भएको छ । चुरेक्षेत्रबाट दिनहुँ ट्याक्टरले ढुंगा गिट्टी ओसार्ने कार्यमा तिव्रता आएका छन् ।
स्थानीय तहले बोलपत्र आहवान नै नगरी वडाध्यक्षहरू मार्फत अमानतमा मानिस खटाएर नदीजन्य वस्तु निकासी गर्न दिदा खोला संगै चुरे क्षेत्रको दोहन कार्य सुरु भएका हुन् । डिभिजन वन कार्यालयले नियमविपरीत स्थानीय तहबाट निकासी खोलेको आरोप लगाएको छ । वनले असोज १२ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाई मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोलाजन्य वस्तु निकासी गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
केही दिनअघि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा वन अधिकृत विनोद सिंहले जिल्लाभरिका खोला नदीबाट गिट्टी–बालुवा निकासी गराउँदा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार ठेक्का मार्फत गराउनु पर्ने बताएका थिए । ‘तर अहिले जबरजस्ती अमानतको नाममा चुरेक्षेत्र दोहन गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘दोहन रोक्न पटकपटक नगरपालिकालाई पत्र लेख्दा बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको स्पष्ट पारे ।’ गत वर्ष नगरपालिकाले राजमार्गबाट उत्तरी क्षेत्रमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ६० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाए पनि स्थानीय ठेकेदारले ९ लाख घनमिटर निकासी गरेको थियो । त्यस क्रममा दर्जनौं स्थानमा ठूलठूला खाडल बनाइएको थियो । घना बस्ती र वनक्षेत्रबाट २ किलोमिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र नदी, सडक, पुलबाट एक किलोमिटर सम्म उत्खनन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले चुरे, वन, घना बस्ती र राजमार्गछेउमा उत्खनन गर्न अनुमति दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना समेत नबनाई नगरले हचुवाका भरमा आफ्ना कर्मचारी राजेश सागरको नाममा रसिद जारी गरी वडाध्यक्षहरूको हातमा थमाएको श्रोतको दाबी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्र्रदेव यादवले सरोकारवाला सित बैठक गरी जथाभाबी उत्खनन गर्न दिन नहुने भनेका थिए । सोहीअनुसार मापदण्ड र कार्ययोजना सहित वातावरणीय प्रभाव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर चुरे बाहेकको क्षेत्रमा खोलाको बहावमा कुनै प्रभाव नपर्ने तथा बस्ती जोखिममा नपर्ने खालको उत्खनन गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सिग्देलले नदीजन्य वस्तु अमानतमा निकासी गर्न दिँदा विवाद आएको र वनले समेत अनियमित भनेकाले अब रोक्ने बताए ।