रौतहट, २९ पुस । जिउँदै मानिसलाई इँटाभट्टामा राख्न लगाई मारेको घटनाका मुख्य अभियुक्तको रुपमा रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता मोहम्मद आफताव आलमको पेशी मुद्दा स्थगीत सुचीमा परेपछि आज भनिएको पेशी टरेका छन् ।
रौतहट जिल्ला अदालतमा रहेका ७ जना न्यायाधीशको दरबन्दीमा जिल्ला अदालत आइतबार दुई जना न्यायाधीश मात्रै उपस्थित भएको कारण देखाउदै आज भनिएका पेशी स्थगित भएका हुन् ।
अदालतमा आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का र गेहेन्द्रराज पन्त मात्रै उपस्थित थिए । उपस्थित दुवै जनाले इजलास नम्बर ५ को गोला नतानेपछि उक्त मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको बताइएको छ ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको र पोल खुल्ने डरले बम विस्फोटका घाइतेहरुलाई इँटा भट्टामा हालेर जलाएको आरोप लागेका उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि आइतवार पेसी तोकिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा गत कात्तिकमा अदालतले सरकारी वकिल र आलमका वकिललाई १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल र आलमका वकिलका तर्फबाट बहस नोट प्राप्त भइसकेकाले रौतहट जिल्ला अदालतले मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको थियो ।
अदालतले काग्रेस नेता आलम लगायतका ११ जनाविरुद्ध २०७६ साल कात्तिक १८ गते दायर गरेको विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अन्तिम सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकेको थियो ।
गएको मंसिर २४ गतेभित्रै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएको भए पनि अदालतले सुनुवाइको मिति तोकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा चासो राख्दै मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले आगामी पुस २९ गते आइतबारका लागि पेसी तारेख दिएका थिए । नेता आलम अहिले केन्द्रीय कारागारको थुनुवा कक्षमा रहेका छन् ।
२०७६ कात्तिक १८ मा उनीविरुद्ध ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दाको थुनछेक बहसपछि आलम २०७६ कात्तिक २९ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहदै आएका छन् ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन