११ बर्ष देखि कारागारविहिन रहेका सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा आईतवार नवनिर्मित कारागारको एक समारोहका बीच उदघाटन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ
राधेश्याम कुश्वाहा
सर्लाही, ७ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघियतामा मुलुक गईसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐनलाई समायोजन गर्न वर्तमान सरकार तयार रहेपनि प्रहरी ऐन पारित नभएसम्म समायोजन गर्न प्राविधिक कठिनाई रहेको बताए ।
नेपाल प्रहरी ऐनलाई समायोजन गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरुको चरणहरु बाँकी रहेको हुँदा ढिलो मात्रै भएको बताएका हुन् ।
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा ११ बर्षपछि जिल्ला कारागारको एक समारोहका बीच आईतवार उदघाटन गर्दै उक्त कुरा बताएका छन् । नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भईसकेको भएपनि त्यसलाई पारित एवं कानुनी रुपमा मुर्त रुपहरु दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
समायोजन, सपरिवेक्षण र परिचालन समन्वय ऐन २०७६ सालमा पारित भइसकेपनि त्यसमा रहेका केही असमझदारीलाई परिमार्जन गर्नका निमित्त मधेश बाहुल्य दलहरु संग छलफल गरेर परिमार्जन गरेर संसोधन गर्नुपर्ने चरणहरु बाँकी रहेकोमा ढिलो भएको स्पष्ट पारे । जब सम्म नेपाल प्रहरी ऐन पारित नभए सम्म समायोजन गर्न अवस्थामा सरकार नरहेको प्रष्ट पार्दै पहिला प्रहरी ऐन पारित भएपछि मात्रै समायोजनको कुरा आउँछ उनले भने । तर यसको अर्थ सरकार पारित गर्ने पक्षमा नरहेको सोच्नु गलत भएको बताउदै उनले संघियतामा मुलुक गईसकेको अवस्थामा आज न भोली पारित गर्नुनै रहेको उनले अविश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे ।

मधेशवादी दल सहित अन्य संग चाँडै समझदारी कायम गरेर पहिला प्रहरी ऐन पारित गर्ने वित्तिकै समायोजनमा गईहाल्ने बताए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुलाई दुख नदिन गृह मन्त्रालयकको स्पष्ट निर्देशन दिएको जानकारी गराउदै आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायतका सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई घरेलु प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानहरु सर्वसाधारण ल्याउदा बिना झन्झटिलो प्रक्रियाबाट निर्वाध रुपमा आउन दिने व्यवस्थापन मिलाइएको स्पष्ट पारे । तर दैनिक उपभोग्य बस्तुको नाममा दिनभरी मालसामानहरु ओसार पसार गर्नेहरुलाई कुनै छुट नरहेको प्रष्ट पार्दै व्यापारीक प्रयोजनका लागि नियमानुसार लाग्ने राजस्त तिरेर मात्रै ल्याउने अन्यथा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु कानुनको पालना गरेर कारवाही प्रक्रिया बढाउने बताए ।
शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेका कामहरु पुरा गर्न तर्फ वर्तमान सरकार लागेको हुँदा संसदबाट सबै कार्यहरु यसै सरकारको पालामा पुरा गराउने इच्छाशक्ति देखाएको उनले भने ।
बहु भाषीभाषा, जातजाति, धर्म संस्कृति एवं विविधताले भरिएका मुलुकमा पछिल्लो केही समय यता धार्मिक अखण्डता माथि आँच पुर्याएर समुदाय विच तनाव उत्पन्न गराई हिंसात्मक कार्यहरु भईरहेको हुँदा त्यस्ता तत्वहरुलाई तह लगाई समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन लगायतका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु सक्रिय हुनु र कडाईका साथ पालना गराउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई गृह मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए ।

लामो समयदेखि जीर्ण रहेको कारागारमा कैदीबन्दी बस्न नसक्ने वातावरण नभएपछि सर्लाही कारागारबाट कैदी बन्दीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिने चलन रहेका थिए । कारगारभित्रका कैदीलाई २०६९ सालमा सर्लाही प्रशासनले सिन्धुली, महोत्तरी, झुमका र रौतहट कारागारमा स्थानान्तरण गरी कारागार भवण निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
सहरी बिकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरले कारागार निर्माण गर्न राम जानकी निर्माण सेवालाई चार करोडमा ठेक्का दिएको थियो । लामो समयपछि सञ्चालनमा आएको कारागारमा रौतहट जिल्ला कारागारबाट ३० जना कैदीबन्दी सारेर सर्लाही कारागारमा ल्याएको कारागारका महानिर्देशक काशिराज दाहालले बताए ।

बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन