नयाँ दिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरुले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयाताको प्रक्रियालाई अवैधानिक भन्दै त्यसमा रोक लगाएको छ । चुनावको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि अदालतको उक्त कदमलाई ऐतिहासिक बताइएको छ ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ६ वर्ष अगाडि ‘इलेक्टोरल बन्ड’ को प्रावधान ल्याएको थियो । सरकारले २०१७ मा राजनीतिक दललाई चन्दा दिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले सहयोग गर्न चाहेको राशीका लागि तोकिएको बैंकबाट एक प्रकारको प्रतिबद्धता पत्र खरीद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।
कस्ले कति चन्दा दियो त्यसलाई गोप्य राख्नुलाई अदालतले संविधानको प्रतिकूल रहेको बताएको छ । अदालतले भनेको छ– ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लाई अज्ञात राखिनु संविधानले दिएको सूचनाको अधिकारको उल्लघंन हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड नेतृत्वको पाँच सदस्यीय न्यायाधीशहरुको ईजलाशले सर्वसम्मत ढंगले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले अहिलेसम्म ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत कोबाट कुन पार्टीले कति चन्दा पाएको छ, त्यो सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई त्यसको जानकारी चुनाव आयोगलाई दिन र आयोगलाई उक्त जानकारी ३१ मार्च भित्र वेवसाईटमा प्रकाशित गर्न निर्देश गरेको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार इलेक्टोल बन्ड कार्यान्वयनमा आएयताको ६ वर्षमा भाजपाले ६ हजार करोड भन्दा बढी चन्दा सहयोग पाएको छ । जबकी विपक्षी कांग्रेसले यस अवधिमा एक हजार करोड हाराहारी सहयोग प्राप्त गरेको छ ।
अघिल्लो चुनावमा कम्तीमा १ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत चन्दा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई खारेजीको माग गर्दै वर्षौदेखि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो ।
सरकारले राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गर्ने स्रोतमा कालो धन प्रयोग रोक्नलाई यो व्यवस्था उपयोगी रहेको तर्क गर्दै आएको छ । तर, त्यसको बिरोधमा रहेकाले बाँन्ड कस्ले खरीद गर्यो र कस्लाई दिइयो भन्ने विषय गोप्य राखिएकाले राजनीतिक दलमा पारदर्शिताको अभाव बढाएको भन्दै आएका थिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन