माल्दिभ्स, एजेन्सी । चिनियाँ दाउँपेचको भुमरीमा परेर माल्दिभ्स गम्भीर संकटमा पर्दै गएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका छन् ।
पछिल्लो समय भारत देखि टाढिदै माल्दिभ्स चिनियाँ प्रभावको भुमरीमा पर्दै गइरहेका हुन् । जसले गर्दा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वायत्ततामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ । चीन र माल्दिभ्सबीच मार्च ४ मा भएको रक्षा सहयोग सम्झौतामा बेइजिङको बढ्दो प्रभावको क्षेत्रमा माल्दिभ्स केवल उपराज्य बन्न नजिक पुगेको खतरनाक अवस्थाको सम्झना गराएको जस्तो विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यो सम्झौता बाहिर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले देखिए पनि माल्दिभ्सको भविष्यको लागि गम्भीर परिणाम दिने खालको भनेर परराष्ट्रविद्हरुले भन्न थालेका छन् ।
चीन र माल्दिभ्सबीचको हालैको रक्षा सहयोग सम्झौताले यस टापु राष्ट्रका लागि खतरनाक नतिजाले भरिएको एउटा खतरनाक मार्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । चीनबाट निःशुल्क सैन्य सहायता स्वीकार गर्दा माल्दिभ्सले बेइजिङको प्रभावको जालमा थप फस्ने जोखिम बढाउँछ र अन्ततः आफ्नो सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा सम्झौता हुने देखाएको छ । यस सम्झौताको विवरणमा पारदर्शिताको अभावले माल्दिभ्समा चिनियाँ जबरजस्ती र हेरफेरको संवेदनशीलताको बारेमा चिन्ता बढाएको छ ।
यसबाहेक भारत जस्ता परम्परागत सहयोगीहरूको खर्चमा चीनसँग संलग्न हुन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको उत्सुकताले त्यस क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने र हिन्द महासागरमा शक्तिको रणनीतिक सन्तुलनलाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
कुनै समयमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको प्रतीक मानिने माल्दिभ्स अहिले विनाशको छेउँमा उभिएको छ । किनभने यो चीनको भूराजनीतिक खेलमा सिकार मात्र बन्ने जोखिममा परेको विशलेश्कहरुको भनाई रहेको छ । माल्दिभ्समा चीनको अतिक्रमणको जड यसको छलपूर्ण ऋण–जाल कूटनीति भएको समेत परराष्ट्रविद्हरुले विशलेष्ण गरिरहेका छन् । विगत एक दशकमा चीनले माल्दिभ्सलाई आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन ऋण र पूर्वाधार परियोजनाहरू ल्याएको छ । यद्यपि यी वित्तीय जीवन रेखाहरू ऋणको बन्धनमा परिणत भएका छन् । जसले माल्दिभ्सलाई निर्भरता र आर्थिक दासत्वको चक्रमा फसेको छ । यसको खजाना समाप्त भएको र यसको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने संघारमा रहेको माल्दिभ्स बेइजिङले बनाएको ऋणको जालमा फसेको छ ।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको नेतृत्वले माल्दिभ्सको नाजुक अवस्थालाई थप बढाएको छ । चीन समर्थक अडान अपनाउँदै मुइज्जूले आफ्नो देशको हितभन्दा बेइजिङको हितलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू अपनाएका छन् । माल्दिभ्समा तैनाथ भारतीय सैन्य कर्मचारीहरूलाई उनको भर्खरैको अल्टिमेटम, चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन उनको प्रशासनको उत्सुकताले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र रणनीतिक दूरदर्शिताको लागि चिन्ताजनक अवहेलनालाई जोड दिएको छ । चिनियाँ मागहरूप्रति आत्मसमर्पण गरेर र भारतजस्ता परम्परागत सहयोगीहरूलाई सीमान्तकृत गरेर मुइज्जूले माल्दिभ्सको सुरक्षा र स्थायित्वलाई खतरामा पारेको आरोप खेप्दै आइरहेका छन् । बेइजिङको आधिपत्यवादी महत्वाकांक्षाहरूको अधीनताको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
माल्दिभ्समा तैनाथ भारतीय सैनिकहरूलाई राष्ट्रपति मुइज्जूले अल्टिमेटम दिएर चीनसँग रक्षा सहयोग सम्झौता गर्नु उसका लागि अधोगतिको दिन शुरु भइसकेको थियो । यो कदमले भारत र माल्दिभ्स बीचको लामो समयदेखिको सुरक्षा साझेदारीलाई कमजोर मात्र गर्दैन माल्दिभ्सलाई चिनियाँ दबाब र हेरफेरको खतरामा पनि पारेको छ । चिनियाँ अनुसन्धान जहाजहरू र सैन्य प्रतिनिधिमण्डलहरूद्वारा बन्दरगाह कलहरू जस्ता रणनीतिक अभ्यासहरू मार्फत चीनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई अगाडि बढाउन माल्दिभ्सको कमजोरीहरूको शोषण गर्दै हिन्द महासागर क्षेत्र (आईओआर) मा आफ्नो खुट्टा बलियो बनाउन र यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ ।
यसबाहेक रक्षा सहयोग सम्झौताको अस्पष्टताले माल्दिभ्सको सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गरेको कुरालाई जोड दिइएको छ । बन्द ढोका पछाडि त्यस्ता मेगा सम्झौताहरू गरेर राष्ट्रपति मुइज्जूको प्रशासनले आफ्ना नागरिकहरूको विश्वासलाई धोका दिँदै देशको लोकतान्त्रिक आधारलाई कमजोर बनाएको छ । गोप्यता र ब्याकरुम डिलिङको यो संस्कृतिले माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, देशको सार्वभौम सत्तालाई खलल पार्ने र त्यहाँका जनताको इच्छालाई बिगार्ने चीनको प्रयासलाई मात्र अगाडि बढाउँछ ।
मुइज्जूको प्रशासनले प्रजातान्त्रिक मान्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उपेक्षा गरिरहेको भन्दै माल्दिभ्सकै लोकतन्त्रवादी नेताहरु चिन्तित छन् । जसलाई प्रमुख सम्झौता र निर्णयहरूको अपारदर्शी ह्यान्डलिङले प्रमाणित गरेको छ । आफ्नो जनताको हितलाई भन्दा चीनप्रतिको वफादारीलाई प्राथमिकता दिने उनीहरूको उत्सुकताले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई विदेशी स्वार्थको अधीनमा राख्ने चिन्ताजनक प्रवृत्तिलाई झल्काउँछ ।
यसबाहेक मुइज्जूको प्रशासनले आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक असमानता जस्ता घरेलु समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । जसले बाह्य दबाबको सामना गर्दा माल्दिभ्सको लचिलोपनलाई कमजोर पारेको छ । चीनको रणनीतिक ओभररीच र मुइज्जूको शासन असफलताको संयोजनले माल्दिभ्सको लागि एक अन्धकार चित्र चित्रण गर्दछ । जिम्मेवार नेतृत्वको तत्काल आवश्यकता र देशको हित र स्वायत्तताको रक्षा गर्न दृढ प्रतिबद्धतालाई केन्द्रित गर्दछ ।
यी घटनाक्रमहरूको प्रकाशमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माल्दिभ्सको अवस्थालाई नजिकबाट अनुगमन गर्न र देशको सार्वभौमसत्ता र स्थायित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि कार्यका लागि यसको नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । माल्दिभ्सका जनतालाई आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र तिनीहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने बाह्य दबाबको प्रतिरोध गर्नको लागि ठोस प्रयासहरू गरिनुपर्छ भनेर अहिले आवाज पनि उठिरहेको छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको दियोलाई चिनियाँ वर्चस्वको अतिक्रमण छायाँले धमिलो पार्न नहुने भन्दै लोकतन्त्रवादी नेताहरु जागरुक हुन थालेका छन् ।
श्रोतः विभिन्न न्यूज एजेन्सीहरुको श्रोतका आधारमा
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन