छोटो अवधीमा सात एसपीको सरुवा किन ?

   २५ चैत्र २०८०, आईतवार १६:५५  

विना कारण ७ वटा जिल्ला इन्चार्जहरुको जिम्मेवारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले किन हेरफेर गरेको होला अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले गत शुक्रबार १६ एसपीको सरुवा सूची निकाल्यो । यहाँसम्म कि जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिना नपुगेका एसपीको पनि सरुवा भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेला जिल्ला इन्चार्ज बनाइएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै सरुवामा परेका छन् ।
प्रहरी नियमावली विपरीत अवधि नपुग्दै एसपीहरुको सरुवा भएपछि किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रहरी नियमावलीमा समेत इन्चार्जमा खटिएको प्रहरी कर्मचारी विशेष कारण विना एक वर्ष अवधि नपुग्दै सरुवा नगरिने प्रावधान रहेको छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ५० मा सरुवा अवधि बारे उल्लेख छ । दफा ५० को (१) मा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिने छैन’ तर अहिले सरुवा भएका ७ जिल्लाका इन्चार्ज कसैको पनि एक वर्षे अवधि पुगेको छैनन् । जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनादेखि ७ महिना पूरा नहुँदा एसपीहरुको सरुवाको चपेटामा परेको छ ।
अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा सरुवाको कारण सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा ५० को (२) मा भनिएको छ, ‘अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु परेमा सो को कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’
तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवामा परेकाहरुलाई केही जानकारी गराएको छैन । प्रहरीको मानव स्रोत विभागका एक अधिकारी नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सरुवाको कारण खुलाएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराउने अभ्यास नै नभएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘मलाई अवधि नपुग्दै किन तानियो ? लिखित कारण चाहियो भनेर माग्ने अवस्था पनि छैन ।’
सरुवा भएका मध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटको इन्चार्ज एसपी सञ्जयसिंह थापालाई सुन तस्करीबारे जाँचबुझ आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलोभन्दा बढी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले थापासहितका ४ प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसको भोलिपल्टै नुवाकोट प्रहरी प्रमुखबाट जिम्मेवारी खोस्दै थापालाई हेडक्वाटर तानिएको थियो । उनको ठाउँमा शान्तिराज कोइरालालाई पठाइएको छ ।
जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहराको पनि सरुवा भएको छ । २५ असोजमा बाँके सरुवा भएका बोहराको ठाउँमा तुलबहादुर कार्कीलाई पठाइएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बोहरा माथि छानबिन गरी पाउँ भन्दै उजुरी छानबिन शाखामा निवेदन परेको छ । त्यसआधारमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा शुक्रबार नै छानबिन समिति बनाइएको थियो । त्यही साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गरेको बुझिएको छ ।
सरुवा भएकामध्ये दुई एसपीले भने जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामात्रै पुगेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख श्यामकुमार राई र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख दयानिधि ज्ञवालीको २ फागुनमा मात्रै सरुवा भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि उनीहरुले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
जिम्मेवारी सम्हालेको एक÷डेढ महिनासम्म आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको अवलोकन, प्रत्येक प्रहरी युनिटको निरीक्षण र ब्रिफिङकै लागि समय बित्ने गर्छ । इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्लाभित्र रहेका चौकीसम्मको निरीक्षण र ब्रिफिङ गरेपछि आफ्नो योजना बनाएर प्रहरी प्रमुखहरुले काम गर्दछन् । तर निरीक्षण ब्रिफिङ सकिन नपाउँदै महोत्तरीका एसपी राई र सर्लाहीका एसपी ज्ञवालीको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
राईको ठाउँमा महोत्तरीमा नकुल पोखरेल र ज्ञवालीको ठाउँ सर्लाहीमा रवीन्द्रबहादुर सिंहलाई पठाइएको छ ।
उनीहरु दुबै जना श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला इन्चार्ज भएका थिए । तर अहिले रास्वपा सभापति लामिछानेले भने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
तर गृहमन्त्री लामिछाने निकटवर्ती स्रोतले भने उनीहरुको जिम्मेवारी खोसिनुको मुख्य कारण विगत भएको बताउँछ । राई र ज्ञवाली दुबै जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका व्यक्ति हुन् । २० असोज २०७६ मा राईलाई प्रहरी वृत्त बौद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले १ लाख ४० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको भनेर मुद्दा चलायो, तर विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।
ज्ञवालीलाई १८ फागुन २०७२ मा अख्तियारले नै ललितपुरबाट १ लाख ५० हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । तर अख्तियारले त्यसबेला पक्राउ गरेका ज्ञवालीसहित प्रहरी प्रहरीले पनि अदालतबाट सफाइ पाए ।
१५ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको कमाण्ड सम्हालेका सुरेशराज काफ्लेको पनि अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको कमाण्ड सम्हालेको केही महिनापछि उनी बारा पुगेका थिए । उनीविरुद्ध पनि उजुरी परेपछि जिम्मेवारी खोसिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्रोतको दाबी छ ।
उनको स्थानमा प्रधान कार्यालयको सूचना विश्लेषण शाखाका एसपी महेन्द्र खड्कालाई पठाइएको छ ।
धनुषाको एसपी मित्रबन्धु शर्माको जिम्मेवारी पनि पाँच महिनामै खोसिएको छ । आरती साह मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीको तर्फबाट राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै विश्वराज खड्काको जिम्मेवारी खोस्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले २३ कात्तिकमा शर्मालाई धनुषाको एसपीको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर ५ महिना नबित्दै एसपी शर्माको पनि जिम्मेवारी खोसिएको छ । उनले आफू मातहतका प्रहरी युनिटलाई कमाण्ड कन्ट्रोलमा राख्न नसकेको प्रहरी हेडक्वार्टरको आरोप छ । एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ आर्थिक मामिलामा मुछिनु भयो भन्ने होइन, तर आफू मातहतको प्रहरी युनिटलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेको देखिएन ।’
१६ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको जिम्मेवारी सम्हालेका एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको सरुवा भयो । श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको आतंकवाद प्रतिरोधको आरोप लगाईएको छ । भने रौतहटमा दिलिप घिमिरेलाई पठाइएको छ ।
यता अवधि नपुग्दै सरुवा भएका एसपीहरु भने आरोपमा लाग्दैमा सरुवा वा कसैले उजुरी दिँदैमा सरुवा गरिनु गलत रहेको बताउँछन् । ‘ल ठिक छ हामीलाई आरोप लाग्यो होला । आरोप माथि छानबिन गरेर दोषी देखिएमा सरुवा मात्रै किन कारबाही नै गर्दा हुन्छ,’ एक एसपीले भने, ‘तर यहाँ त कसैलाई कुनै एसपी मन परेन भनेर उजुरी दियो भने पनि सरुवा गर्ने परिपाटी देखियो ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै