पाकिस्तानी अदालतले इमरान खान र उनकी श्रीमतीलाई राज्य संस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनमा प्रतिबन्ध लगाए

इस्लामावाद, एजेन्सी । पाकिस्तानको एक अदालतले जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई सेना र अधिकारीहरु लगायत राज्यका संस्थाहरु विरुद्ध उत्तेजक बयान जारी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
निष्पक्ष सुनुवाइको माग गर्ने याचिकाको सुनुवाइको क्रममा इस्लामाबादको एकाउन्टेबिलिटी कोर्टका न्यायाधीश बसिर जावेद राणाले पनि मिडियाले आफ्नो रिपोर्टिङलाई अदालतको कार्यवाहीमा सीमित राख्नु पर्छ र अभियुक्तहरूको बयान रिपोर्ट नगर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
आदेश अनुसार, पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका संस्थापक खानले सेना, न्यायपालिका र सेना प्रमुख लगायत राज्यका निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू विरुद्ध उत्तेजक राजनीतिक बयान दिए, अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले रिपोर्ट गरेको छ ।
आदेशमा यस्ता भनाइले न्यायिक मर्यादामा बाधा पुर्याउने र न्याय निरुपण जस्ता न्यायिक कार्यमा बाधा पुर्याउने र पीटीआईका संस्थापकको जेलमा सुनुवाइका क्रममा सञ्चार माध्यमले अभियुक्तको बयान नभई अदालती कारबाहीमा मात्रै सीमित हुने उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो आदेशमा, अदालतले अभियोजन पक्ष, अभियुक्तहरू र उनीहरूका बचाव पक्षका वकिलहरूलाई अदालतको मर्यादामा बाधा पुर्याउने राजनीतिक वा भडकाउने बयान नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ, अखबारले भन्यो ।
मिडियालाई राज्यका संस्थाहरू र अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्ने राजनीतिक र भड्कावपूर्ण कथाहरू प्रकाशन गर्नबाट जोगिन पनि आदेश दिइयो र चलिरहेको मुद्दाहरूमा छलफल गर्न निषेध गर्ने
इस्लामावाद, एजेन्सी । पाकिस्तानको एक अदालतले जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई सेना र अधिकारीहरु लगायत राज्यका संस्थाहरु विरुद्ध उत्तेजक बयान जारी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
निष्पक्ष सुनुवाइको माग गर्ने याचिकाको सुनुवाइको क्रममा इस्लामाबादको एकाउन्टेबिलिटी कोर्टका न्यायाधीश बसिर जावेद राणाले पनि मिडियाले आफ्नो रिपोर्टिङलाई अदालतको कार्यवाहीमा सीमित राख्नु पर्छ र अभियुक्तहरूको बयान रिपोर्ट नगर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
आदेश अनुसार, पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका संस्थापक खानले सेना, न्यायपालिका र सेना प्रमुख लगायत राज्यका निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू विरुद्ध उत्तेजक राजनीतिक बयान दिए, अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले रिपोर्ट गरेको छ ।
आदेशमा यस्ता भनाइले न्यायिक मर्यादामा बाधा पुर्याउने र न्याय निरुपण जस्ता न्यायिक कार्यमा बाधा पुर्याउने र पीटीआईका संस्थापकको जेलमा सुनुवाइका क्रममा सञ्चार माध्यमले अभियुक्तको बयान नभई अदालती कारबाहीमा मात्रै सीमित हुने उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो आदेशमा, अदालतले अभियोजन पक्ष, अभियुक्तहरू र उनीहरूका बचाव पक्षका वकिलहरूलाई अदालतको मर्यादामा बाधा पुर्याउने राजनीतिक वा भडकाउने बयान नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ, अखबारले भन्यो ।
मिडियालाई राज्यका संस्थाहरू र अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्ने राजनीतिक र भड्कावपूर्ण कथाहरू प्रकाशन गर्नबाट जोगिन पनि आदेश दिइयो र चलिरहेको मुद्दाहरूमा छलफल गर्न निषेध गर्ने एभ्ःच्ब् दिशानिर्देशहरू पालना गर्न भनिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीले पञ्जाबको उपचुनावलाई पूर्वनियोजित धाँधलीले असर गरेको पञ्जाब पुलिसलाई धाँधलीमा संलग्न भएको आरोप लगाए । लोकतन्त्र कानूनको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको आचरणमा निर्भर छ, तर हामीले के देख्यौं त्यो जंगल कानून थियो । पञ्जाब उपचुनावमा पुलिसको हस्तक्षेप गहिरो चिन्ताको विषय हो,’ खानले रावलपिंडीको अडियाला जेलमा मिडिया अन्तक्रियामा भने ।
खानले हाइलाइट गरे कि भर्खरको उपचुनावहरू खैबर–पख्तुनख्वामा पनि सञ्चालन गरिएको थियो, जहाँ पीटीआई–समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) ले शासन गरिरहेको छ, प्रान्तमा धाँधलीको कुनै उदाहरण नभएको पुष्टि गर्दै ।
‘अहिले देशमा लोकतन्त्रको झल्को छैन । फेब्रुअरी ८ मा देखा पर्ने घटनाहरूको डरले चालिएको यो धाँधली एक पूर्व–एम्प्टिभ चाल थियो । अक्टोबरदेखि फेब्रुअरी सम्म सामान्ये चुनावहरु स्थगित गर्नु पीटीआईलाई दबाउनको लागि जानाजानी चाल थियो । सुप्रीम कोर्टमा हाम्रो याचिका पनि सुनुवाइ भएन, किनकि यसले पीटीआई संस्थापकको मृत्युको पर्खाइमा थियो,’ उनले विस्तृत भने ।
खानले पीटीआईको प्रतिष्ठालाई कमजोर पार्नको लागि आम चुनाव अघि असंख्य रणनीतिहरु प्रयोग गरिएको थियो, जसको परिणाम स्वरूप बहुमतको मतलाई अल्पमतमा परिणत गरियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीले देशभित्र संवैधानिक शासन व्यवस्थाको अभावमा पनि प्रभावशाली शक्ति मात्रै रहेको दाबी गर्दै द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले थपे ।
श्रोतः पीटीआई