तराई टप संवाददाता
रौतहट, १२ असोज । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको जनता अवास कार्यक्रमबाट दलित समुदाय लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै दलित अवास निर्माण संर्घष समिति रौतहटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलवार ज्ञयापन पत्र बुझाएको छ ।
मुलुक संघिय ढाँचामा आएपछि संघिय सरकारबाट प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको जनता अवास कार्यक्रमबाट वास्तविक दलित समुदाय उपेक्षित रहेको आरोप लगाउदै दलित अवास निर्माण संघर्ष समितिले आज रौतहट सदरमुकाम गौरमा वृहद विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा गएर ज्ञयापन पत्र बुझाएको हो ।
जनता आवास कार्य क्रम अन्तर्गतका निर्माणाधिन घरहरुको उचित व्यवस्था नभएको कारण सयौं दलित समुदायहरु पिडित बन्दै आएका छन् । जनता आवास कार्यक्रममा करोडौ रकम प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा आउने गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले सो रकम वितरण नगरेर रकम फ्रिज गराएर दलितहरुलाई उपेक्षा गर्दै आएको आरोप दलितहरुको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तरर्गत दलित संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । जनता आवास कार्यालय रौतहटले दलितलाई तिन खण्ड गरी चरणवद्ध रुपमा पैसा दिने भनिएपनि सो अनुसारको रकम नदिई दलित खुला अकाशमुनी बस्न बाध्य भएको कारणले आज गौरमा सयौं दलितहरु भेला भएको दलित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनाथ माझीले बताए ।
रामनाथ माझीको नेतृत्वमा निवर्तमान प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहा, मौलापुर नगरप्रमुख रिना देवी साह लगायत अन्य जनप्रतिधिको सहभागिता रहेको थियो ।