zoominfo technologies investor relations zoom cloud meeting app free download for pc free download zoom meeting app for windows - free download zoom meeting app for windows download zoom recordings zoom meetings download for windows zoom icon png free download zoom us support download zoom download pc windows

चिनियाँ प्रभावको कारण राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाहरु प्रभावित

   १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०८:०७  

श्रीमन् नारायण मिश्र

उत्तरी छिमेकी चिनका निर्माण कम्पनीहरु वारे नेपालमा लामो समय सम्म यस्तो धारणा विकसित भईसकेको थियो कि चिनियाँहरुले गरेको विकास निर्माणको काम ठोस, टिकाउ, किफायती र समय सिमा भित्र सम्पन्न हुने गर्दछ । चिनियाँहरु बोलीका पक्का हुन्छन्, तसर्थ यिनको भनाईमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर विगत डेढ दशकमा औलामा गन्न लायक विकास निर्माणका काम बाहेक चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालमा चलाएका कतिपय साना–ठूला परियोजनाको कार्य सम्पादनमा निकै ढिलासुस्ती, लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपना देखिएको छ ।
थुप्रै चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का कम मोलमा कबोल गर्ने र समयमा काम नगर्ने नेपालको विकास निर्माण कार्य निकै बाधित हुँदै आएको छ । कतिपय कम्पनीले हात हालेको परियोजना विचमै छाडेर हिड्ने गरेका छन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सिको गर्दै आव नेपाली निर्माण कम्पनीहरु पनि सुरुमा कम मोलमा टेण्डर लिने, कार्य शुभारंभ गर्ने रकम लिएर हिडिदिने र अपेक्षाकृत कम साधन भएका ठेक्केदार संग ठेक्का बेच्ने लगायतको काम गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा दशकौं सम्म विकास निर्माणका कामहरु अधुरो रहेको पाइन्छ । नेपालमा यस्ता दर्जनौं होइन, विकास निर्माण कार्य संग सम्बन्धित सयौं परियोजना अहिले सम्म अपुुरो छ । विगत केही बर्ष यताका कपिपय घटनाक्रमले चिनियाँ निर्माण कम्पनी प्रति अविश्वास उत्पन्न गराउने काम भएको छ ।

थुप्रै चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का कम मोलमा कबोल गर्ने र समयमा काम नगर्ने नेपालको विकास निर्माण कार्य निकै बाधित हुँदै आएको छ । कतिपय कम्पनीले हात हालेको परियोजना विचमै छाडेर हिड्ने गरेका छन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सिको गर्दै आव नेपाली निर्माण कम्पनीहरु पनि सुरुमा कम मोलमा टेण्डर लिने, कार्य शुभारंभ गर्ने रकम लिएर हिडिदिने र अपेक्षाकृत कम साधन भएका ठेक्केदार संग ठेक्का बेच्ने लगायतको काम गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा दशकौं सम्म विकास निर्माणका कामहरु अधुरो रहेको पाइन्छ । नेपालमा यस्ता दर्जनौं होइन, विकास निर्माण कार्य संग सम्बन्धित सयौं परियोजना अहिले सम्म अपुुरो छ । विगत केही बर्ष यताका कपिपय घटनाक्रमले चिनियाँ निर्माण कम्पनी प्रति अविश्वास उत्पन्न गराउने काम भएको छ ।


रुपनदेही जिल्लामा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणको लागि सन् २०१४ डिसेम्बरमा गरिएको ग्लोवल टेण्डरमा चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएशनले ६ अर्ब २२ करोडमा ठेक्का सकार गरेर २०१७ डिसेम्बरमा निर्माण कार्य पुरा गर्न भन्दै सकार गरे तर चिनियाँहरुको बदमाशीको कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्ट तयार नहुनु संयोग मात्रै हुन सक्दैन । चिनियाँ र नेपाली विच उत्पन्न असहज अवस्था सहित विभिन्न बहानामा निर्माण कार्य पुरा भएन । त्यसको समय सिमा बढाएर २०२१ मा पुरा गर्न भनियो र लागत रकम ६ अर्बबाट ३१ अर्बमा पुर्याइयो तर २०२१ मा पुरा हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरुको ठम्याई । विकास निर्माणमा चिनियाँ हस्तक्षेप पछिल्ला समयमा बढेको छ ।
खास गरी पश्चिम सेतीमा थ्रि गर्जेज, बुढि गण्डकी र चमेलियामा गेजुआ ग्रुप, मेचलम्चीमा सेन्ट्रल चाइना रेल्वे फिफ्टी व्यूरो, ढल्केवर सव स्टेशनमा सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड जस्ता अनेकौं परियोजना चिनियाँ कम्पनीको ढिला सुस्ती र लापरवाही देखिएको छ । यसमा विवाद, मारपिट तथा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था समेत उत्पन्न हुन गयो ।
चिनियाँहरुले मनले खाएका आयोजना फटाफट अगाडी बढाउँछन्, बाँकीको व्यथा त्यस्तै उस्तै छ । ठेक्का लिएका परियोजना होल्ड गरिराख्ने, छाडेर जाने प्रवृति देखाउने, मामिलामा चिनियाँ कम्पनी अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी भनाउने वा दाबी गर्नेहरु चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका हुन्छन् तर चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुको कमीकमजोरी, हेलचक्रयाई तथा लापरवाही वारे अवाज वा प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । कतिपय निर्माण कम्पनीहरुको काम गर्ने शैली लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपनका कारण अरु चिनियाँ कम्पनीहरु माथि विश्वास गररहनुपर्ने कारण देखिदैन । केही चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुको लापरवाहीको नमूना यस प्रकार रहेको छ ।
सन् २०१३ मा काठमाडौंबासीको तिर्खा प्यास मेटाउन अभिप्रायल् सन् २००९ मा नेपालमा ओर्लिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे फिफ्टी ब्यूरोले सम्झौता अनुसार सुरुंग खन्नै सकेन । २७.५ किलोमिटर सुरुंग खन्नुपर्नेमा उसले ४ बर्षमा ६.५ किलोमिटर मात्रै सुरुंग खन्न सक्यो । ४ अर्व २८ करोड रुपैयामा ठेक्का पाएको सो कम्पनी मेलम्ची छाडेर भाग्यो । केही बर्ष अघि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण स्थलमा नेपाली मजदुर र चिनियाँ इन्जिनियर कर्मचारी विच मारपिट समेत भएको थियो । आखिर चिनियाँ निर्माण कम्पनीले उक्त परियोजना पुरा गर्न नसकेकै कारण काठमाडौबासीले लामो समय सम्म खानेपानीको अभाव झेल्नु पर्यो ।
वि.सं. २०७२ सालको भूइचालोले क्षति पुर्याएको तातोपानी नाका पून निर्माण गर्न कार्यमा चिनियाँ सरकारले यति आलटाल गार्ये कि नेपाल आज सम्म सोको मार खेप्नु परेको छ । चिनले स्वतन्त्र चिब्बत आन्दोलनको शम्वेलनशिलता र सुनको तस्करी हुन सक्ने बहानामा तातोपानी नाका खोल्न चाहेको छैनन् । अहिले सम्म त्यसको संचालन हुन नसक्नुको कारण कतै अब चिनको निम्ति तातोपानी नाका असान्दर्भिक र औचित्यहिन बन्न पुगेको त होइन ? प्रश्न स्वभाविक बनेको छ । चिन जस्तो विश्वको अग्रणी आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रको निम्ति जावो तातोपानी नाकाको मर्मत कुन ठूलो कुरा हो ? अहिलेको आर्थिक युगमा चीनको व्यवहार उसको आफनो लाभ र हानीमा निर्भर हुनपुगेको छ ।
भूइचालो पछि पुनरनिर्माणको जिम्मेवारी लिएको चीनले २५ वटा परियोजना मध्ये अहिले सम्म न दशरथ रंगशालाकै पुनर निर्माण गर्न सकेको छ न रसुवामा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण नै सम्पन्न गरेको छ । ७५० मेगावाटको उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई देशकै सेतो सुनको संज्ञा दिइएको थियो, तर आयोजनालाई विदेशी कम्पनीहरुले क्यारमको गोटी झै यताउती हानीरहेका छन् । अष्ट्रेलियाको स्नेक कम्पनीले १७ बर्ष ओगटेको त्यस आयोजनालाई २०६८ सालमा सक्दिनँ भनेर जवाफ दियो ।
सात बर्ष सम्म चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले ओगटने काम गर्यो । आखिर दुई बर्ष अघि चिनियाँ कम्पनीले पनि सक्दिनँ भनेर जवाफ दियो । लगानी बोर्डको शर्त अनुसार आर्थिक र प्राविधिक रुपमा काम गर्न नसक्ने थ्री गर्जेजको विश्लेशन थियो । अर्थ मन्त्रालयले विना प्रतिष्पर्धा २७ फागुन २०६८ सालमा थ्री गर्जेजलाई निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । त्यती वेला पनि संविधान सभा (संसद) को प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने, विचमै छाडेर हिड्ने सुचीमा पश्चिम सेती न पहिलो हो, न अन्तिम नै ।
चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउन मरिहत्थे गर्दै गर्दा नेपाली पक्ष पनि लालायित हुन्छ भने उदाहरण बुढि गण्डकी जलविद्युत परियोजना पनि हो । शुरुमा नेपालकै लगानीमा परियोजनको निर्माण गर्न खुल हल्ला गरिएर पेट्रोलियम पदार्थमा एक रुपैया कर लगाइयो । तर २०७४ जेठ १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आयोजना, विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई जिम्म लगाए । त्यस लगतै प्रधानमन्त्री देउवाले २०७४ मा चिनियाँ कम्पनीबाट उक्त आयोजना खोसेर नेपालीले बनाउने निर्णय गरे । २०७४ को निर्माचन पछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज बाहिरिनु र बुढि गण्डकीको फेरी गेजुवा ग्रुपले नै पाउनु उस्तै उस्तै समय परेको थियो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा एका चिनियाँ कम्पनीको रेकर्ड पनि गतिलो छैन । चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १२ बषै लाग्यो, प्रति मेगावाट २८ करोड लागत पर्ने आयोजना ५५ करोडमा पुग्यो । यसको जिम्मेवार चिनियाँ कम्पनी गेजुवा नै थियो । गेजुवाले ठेक्का पाएको माथिल्लो त्रिशुली तिन ए निर्माण क्रममा भएको चलखेल दुखद बन्यो । चिनियाँ कम्पनीको नेपाल स्थित कमिशन एजेण्टले मिलोमतो गरी ६० मेगावाटको यो आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउन निकै जोडबल गर्यो ।
ढल्केवर सबस्टेशनको घटनालाई यहाँनिर जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत विद्युत प्रशारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गतको यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड (सिसिपिजी) ले सन २०१४ को जुन १२ मा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण थपेर हेटौडा–ढल्केवर र इनर्वामा सव स्टेशन बनाउने ठेक्का पाएको थियो तर अपेक्षित काम नभएपछि सन् २०१७ सेप्टेम्वर २२ मा ठेक्का तोडियो । कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको निर्माण तिन बर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर १४ मेगावाट क्षमताको त्यो आयोजना दश बर्षमा पनि निर्माण गर्न सिनो हाइड्रो सफल हुन सकेन ।
चिनका ठूला निर्माण कम्पनीहरु शुरुमा कम मोलमा ठेक्का कबोल गर्छन् । केही समय पछि शुरु लगानी रकम झिक्छन् र अपेक्षाकृत कमजोर चिनियाँ निर्माण कम्पनी सित ठेक्का बेच्छन् । नयाँ कम्पनी सित श्रोत साधनको अभाव हुन्छ फलस्वरुप परियोजनाको काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् । पछि गएर चिनको दवावमा परियोजनाको लागत समय र मूल्य बढाउने काम गरिन्छ । यसमा चिन समर्थक नेपालका राजनितिज्ञ विज्ञहरको भुमिका रहने गर्दछ । कथम कथाचित नेपाल सरकारले चिनियाँ ठेक्केदारको शर्त मानेन भने विचमै ठेक्का तोडिन्छन् । चिनको लगानीमा बनेको परियोजनाहरुमा अधिकाँश कामदारहरु उतैबाट ल्याइन्छन्, जसले गर्दा नेपाली युवाहरुको रोजगार कटौती हुन्छ । नेपालमा डेढ हजार जति चिनियाँ कामदारले श्रम स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकको छ ।
दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र विच अवस्थित नेपालले सधै छिमेकीहरुबाट सहयोग, सदभाव र समर्थनको अपेक्षा गरेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको आर्थिक प्रगती हाम्रो निम्ति प्रेरणाको श्रोत हो । तर त्यस्तो व्यवहार नदेखिएको कारण यस्ता निर्माण कम्पनीहरु जसले समयै र शर्त अनुसार काम सम्पादन गर्दैनन, त्यस्ता देशी–विदेशी निर्माण कम्पनीहरुलाई ठेक्का नदिने माग पनि उठिरहेको छ । छिमेकी निर्माण कम्पनीहरुको कार्य प्रति अविश्वास उत्पन्न हुनु अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै