zoom.download zoom for windows 11 64 bit free download zoom desktop client download zoom in china free download jquery flip book with zoom free download zoom windows 11 download

कुमार पौडेल हत्याकाण्डमा पूर्व गृहमन्त्री बादल र पूर्व आइजी खनाल विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

   १६ आश्विन २०७८, शनिबार ०५:५८  

तराई तट संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार गरेको फैसलामा नेकपा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कुमार पौडेलको आमा दुर्गा देवीले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको जाहेरी दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा नै फौजदारी अभियोग पत्र दिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । किटानी जाहेरीमा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको नाम नजोडिए पनि त्यसको व्यहोरामा थापा र खनाल माथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग छ । कुमारकी आमा दुर्गाले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै जाहेरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् । हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरीपत्रलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको थिएनन ।
पीडितको दाबी अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रत्यक्ष निर्देशन पछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी मुख्यालयको विशेष व्युरोबाट खटाएको प्रहरी टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको हो । मानव अधिकार आयोगले त प्रहरी मुख्यालयबाट नै टोली खटिएकाले तत्कालीन महानिरीक्षक खनालको भूमिका माथि थप प्रश्न उठाएको छ । पूर्व महानिरीक्षक खनाल त अरु इन्काउन्टर मुद्दामा पनि मुछिएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा आएको गुनासोका आधारमा गृहमन्त्री थापाको निर्देशन र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको आदेशमा खटिएको टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको भन्ने उजुरी माथि मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्दा दुवै उच्च पदस्थ अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने ठहर गरेको छ ।
किटानी जाहेरीमा नै घटनाको फेहरिस्त उल्लेख भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र पूर्व महानिरीक्षक खनाल अनुसन्धानका दायरामा पर्ने देखिन्छ । प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने कम्तीमा पनि उनीहरु सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर घटनाबारे बयान दिनु पर्ने सम्म हुन्छ । उनीहरु माथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा पनि जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल आएर मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनुपर्छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाही स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार किटानी जाहेरीमा १० जना सरकारी अधिकारीहरुको नाम छ । जसमा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल छन् । त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलगंवामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध जाहेरी परेको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै