धर्मेन्द्र कुमार साह
राज्य ब्यबस्थाले समेट्न नसकेको तथा विभेदमा परेको बर्ग, क्षेत्र, जाति वा लिङ्गलाई देखाएर र तिनका समवेदनाहरुको आडमा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने मुदा पुरानै हुन् । खास गरि नेपालमा माओवादी जनयुद्ध पछिका दिनहरुमा पहिचान र अधिकार तथा जातियता, क्षेत्रीयताको नाउमा समवेदना हासिल गर्दै बिभिन्न व्यक्तिहरुको उदय तत्कालिन सत्ता ब्यबस्थालाई बुर्जुवा र सामन्ती भन्दै प्रचण्ड, बाबुराम, विप्लव लगायतका नेताहरु उदय भन्ने मधेश थरुहटको भावनालाई लिदै उपेन्द्र, महन्थ, राजेंद्रहरु उदय । तर जुन मुद्धामा तिनीहरु स्थापित भयो तिनै मुद्धालाई छोड्दै जादा आज ति सबै शक्तिहरु असहाय, निरिह र कृतज्ञ बनेको छ । तिनीहरुको शक्ति क्षीण हुदै गएको छ । आज तिनका लागि न सडक अनुकुल छ न त् सदननै । अहिले पनि ति पुराना शक्तिहरु गुमेको शक्ति आर्जन गर्नु भन्दा यथास्थितिमै रमाउदै बिसर्जनको बाटोमै डोर्याउदै छ । सबै आत्ममन्त्रमुग्ध छन् ।
स्वतन्त्र विचार
प्रथम मधेश बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन र प्रथम संबिधान सभामा मधेशी थारु आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । सदनमा मधेश केन्द्रित दलहरुको निर्णायक उपस्थिति रह्यो । दुर्भाग्यवस पहिलो संबिधान सभा संबिधान नबानाई बिसर्जन भयो । दोस्रो निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु नराम्री पराजित भयो र सदनमा भूमिका बिहिन बनेर बस्यो । संबिधान बन्ने प्रक्रियाबाट टाढा भएर सडकमा आए । सडकमा अप्रत्याशित समर्थन मिल्यो । एक दशक भित्र मधेशले गरेको त्यो तेस्रो बिद्रोह थियो । मधेशी जनता मधेश केन्द्रित दलहरु संगै सडकमै रहेको अवस्थामा संबिधान बन्यो । बिस्तारै आन्दोलन मत्थर हुदै गयो । मधेश केन्द्रित दलहरु एक पछि अर्को सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा लिप्त हुदै गयो । उसले बिस्तारै आफ्नो धरातल गुमाउदै गए । मधेशी जनाधिकार फोरमको नामबाट शक्ति आर्जन गरेका उपेन्द्र यादवहरु तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टि र सदभावना पार्टीको नाउबाट शक्ति आर्जन गरेका महन्थ र राजेन्द्रहरु बिस्तारै मधेश शब्दबाट टाढा बन्दै गए । राष्ट्रिय पार्टि बन्ने महत्वाकांक्षाले उनीहरुलाई मधेशवादीको परिचय दिनबाट रोकेको हुन् सक्छ । तर उनीहरुले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भन्ने सदन देखि सडक सम्म उनीहरुलाई शक्ति दिने तराई मधेशनै हुन् ।
अन्तरिम संबिधान प्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुरु भएको मधेश थरुहट आन्दोलन बिभिन्न आरोह अबरोह पुरा गर्दै अहिले १५ बर्ष हुन् लागेको छ । सो अबधिमा आन्दोलनका नेतृत्व गरेका तत्कालिन शक्तिहरु राज्यको मुलधारमा प्रवेश गरि संसदीय अभ्यासमा भाग लिए । सोहि आन्दोलनकारी शक्ति मध्येका हरुले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने संघिय सरकारमा समेत हिस्सेदारको रुपमा रहेको छ । मधेश आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो भएपनि मूल रुपमा नेपालमा २०६२÷ ०६३ को जन आन्दोलनको सफलता पछि मुखर र संगठित रुपमा उदाएको हो । १० बर्षे जनयुद्ध र जन आन्दोलन पछि नेपालमा अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार बन्यो । देशले संबिधान सभाको निर्वाचन मार्फत नया संबिधान बनाउने निधो गरिसकेको थियो । अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको सहमतिमा २०६३ माघ १ गते देशमा अन्तरिम संविधानको घोषणा गरियो । अन्तरिम संबिधानमा गणतन्त्र ,धर्म निरपेक्षता लगायतका आमुल परिवर्तनको कुरा गरेको भएपनि संघियता, समावेशीकरण, पहिचान, बहु भाषिक नीति लगायातका बिसय उल्लेख गरिएन । माघ २ गतेका दिन तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा केहि दर्जन युवाहरुले माइती घर मनडेलामा अन्तरिम संबिधान जलाई बिरोध गरे । राज्यले तत्कालै प्रतिक्रियात्मक कदम उठाई उपेन्द्र यादव लगायतका आन्दोलानाकारिहरुलाई नियन्त्रणमा लियो । फलस्वरुपमा मधेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलनहरु हुन् थाले । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा गोलि लागि रमेश महतोको निधन भएपछी शान्त देखिएका मधेश आन्दोलन उग्र बने । पुर्व झापा देखि पश्चिम कन्चनपुर् सम्म ब्यापक प्रदर्शन, तोडफोड ,आगजानी लगायतका घटनाहरु भयो । पहिलो पटक मधेशी जनता राजनीतिक रुपमा यति संगठित भइ सडकमा आयो । केहि दर्जन व्यक्तिहरुले सुरु गरेको बिरोध जन बिद्रोहमा परिणत भयो । राज्यले अनेकौ क्षति बेहोरे । आन्दोलन शिथिल बनाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच २२ बुंदे समझदारी भयो । नेपाल पहिलो चोटि संघियता स्विकार्न बाध्य बन्यो । मधेशले मांग गरेको एक मधेश स्वायत प्रदेश, आत्म निर्णयको अधिकार, बहु भाषिक नीति ,बहु राष्ट्रिय राज्यको अबधारणा , जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व , सेनामा सामुहिक प्रवेश लगायतका मांगहरु राखी सुरु भएको मधेश बिद्रोहका मांगहरु आज पनि ज्युँका त्यूँ छ । २०६३ माघ देखिको बिद्रोहले उठाएका मांगहरुकै निरन्तरता अहिले पनि छ । प्रथम मधेश बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन र प्रथम संबिधान सभामा मधेशी थारु आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । सदनमा मधेश केन्द्रित दलहरुको निर्णायक उपस्थिति रह्यो । दुर्भाग्यवस पहिलो संबिधान सभा संबिधान नबानाई बिसर्जन भयो । दोस्रो निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु नराम्री पराजित भयो र सदनमा भूमिका बिहिन बनेर बस्यो । संबिधान बन्ने प्रक्रियाबाट टाढा भएर सडकमा आए । सडकमा अप्रत्याशित समर्थन मिल्यो । एक दशक भित्र मधेशले गरेको त्यो तेस्रो बिद्रोह थियो । मधेशी जनता मधेश केन्द्रित दलहरु संगै सडकमै रहेको अवस्थामा संबिधान बन्यो । बिस्तारै आन्दोलन मत्थर हुदै गयो । मधेश केन्द्रित दलहरु एक पछि अर्को सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा लिप्त हुदै गयो । उसले बिस्तारै आफ्नो धरातल गुमाउदै गए । मधेशी जनाधिकार फोरमको नामबाट शक्ति आर्जन गरेका उपेन्द्र यादवहरु तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टि र सदभावना पार्टीको नाउबाट शक्ति आर्जन गरेका महन्थ र राजेन्द्रहरु बिस्तारै मधेश शब्दबाट टाढा बन्दै गए । राष्ट्रिय पार्टि बन्ने महत्वाकांक्षाले उनीहरुलाई मधेशवादीको परिचय दिनबाट रोकेको हुन् सक्छ । तर उनीहरुले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भन्ने सदन देखि सडक सम्म उनीहरुलाई शक्ति दिने तराई मधेशनै हुन् । जब जब ति दलहरु मधेशका सडकमा आए,शक्ति लिएर सिंहदरवार छिरे । आन्दोलनको बलमा उदाउने, सडकबाट सहादतको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने अनि कालान्तरमा चरम महत्वाकांक्षामा परि मधेश शब्द पनि छोड्दै हिड्दा आज ति शक्तिहरुको लागि न त् सडक अनुकुल छ न त् सदननै । जोडबल ले प्रदेश २ मा सरकार संचालन गरेपनि प्रदेशको नामांकन समेत गर्न सकेको छैन । ति दलहरुले आफ्नो संगठन देश भरि रहेको दावी गर्ने गरेको भएपनि प्रदेश दुई बाहेकको क्षेत्रमा उनीहरुको प्रभाव शुन्यप्राय छ । प्रदेश नम्बर एकको मोरंग ,सुनसरी तथा प्रदेश ५ को नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही , बाके लगायतका जिल्लाहरुको कम्जोर र प्रभावहीन संगठनहरु छन् । सदनमा उनीहरुको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा प्रभावशाली छैन । तत्कालिन नेकपाको विभाजन पश्चात सदनमा फेरिएका शक्ति सन्तुलनले ति दलहरुलाई केहि प्रभावशाली बनाएपनि दल विभाजन पछि तिनीहरु न त सडकमा देखिएको छ न त् सदनमा । सडकमा देखिएका स्वाभाविक सहानुभूति पनि बिरोधमा बद्लिएको छ । अधिकांश समयमा सत्ता भन्दा टाढानै देखिएका मधेश केन्द्रित दलहरुको पछिल्लो हर्कतहरुले तिनलाई सत्ताको लोभीको रुपमा अर्थ्याइदिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन