मधेश र मधेश केन्द्रित दल ः न सडकमा अनुकुलता न सदनमा

धर्मेन्द्र कुमार साह
राज्य ब्यबस्थाले समेट्न नसकेको तथा विभेदमा परेको बर्ग, क्षेत्र, जाति वा लिङ्गलाई देखाएर र तिनका समवेदनाहरुको आडमा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने मुदा पुरानै हुन् । खास गरि नेपालमा माओवादी जनयुद्ध पछिका दिनहरुमा पहिचान र अधिकार तथा जातियता, क्षेत्रीयताको नाउमा समवेदना हासिल गर्दै बिभिन्न व्यक्तिहरुको उदय तत्कालिन सत्ता ब्यबस्थालाई बुर्जुवा र सामन्ती भन्दै प्रचण्ड, बाबुराम, विप्लव लगायतका नेताहरु उदय भन्ने मधेश थरुहटको भावनालाई लिदै उपेन्द्र, महन्थ, राजेंद्रहरु उदय । तर जुन मुद्धामा तिनीहरु स्थापित भयो तिनै मुद्धालाई छोड्दै जादा आज ति सबै शक्तिहरु असहाय, निरिह र कृतज्ञ बनेको छ । तिनीहरुको शक्ति क्षीण हुदै गएको छ । आज तिनका लागि न सडक अनुकुल छ न त् सदननै । अहिले पनि ति पुराना शक्तिहरु गुमेको शक्ति आर्जन गर्नु भन्दा यथास्थितिमै रमाउदै बिसर्जनको बाटोमै डोर्याउदै छ । सबै आत्ममन्त्रमुग्ध छन् ।

स्वतन्त्र विचार

प्रथम मधेश बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन र प्रथम संबिधान सभामा मधेशी थारु आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । सदनमा मधेश केन्द्रित दलहरुको निर्णायक उपस्थिति रह्यो । दुर्भाग्यवस पहिलो संबिधान सभा संबिधान नबानाई बिसर्जन भयो । दोस्रो निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु नराम्री पराजित भयो र सदनमा भूमिका बिहिन बनेर बस्यो । संबिधान बन्ने प्रक्रियाबाट टाढा भएर सडकमा आए । सडकमा अप्रत्याशित समर्थन मिल्यो । एक दशक भित्र मधेशले गरेको त्यो तेस्रो बिद्रोह थियो । मधेशी जनता मधेश केन्द्रित दलहरु संगै सडकमै रहेको अवस्थामा संबिधान बन्यो । बिस्तारै आन्दोलन मत्थर हुदै गयो । मधेश केन्द्रित दलहरु एक पछि अर्को सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा लिप्त हुदै गयो । उसले बिस्तारै आफ्नो धरातल गुमाउदै गए । मधेशी जनाधिकार फोरमको नामबाट शक्ति आर्जन गरेका उपेन्द्र यादवहरु तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टि र सदभावना पार्टीको नाउबाट शक्ति आर्जन गरेका महन्थ र राजेन्द्रहरु बिस्तारै मधेश शब्दबाट टाढा बन्दै गए । राष्ट्रिय पार्टि बन्ने महत्वाकांक्षाले उनीहरुलाई मधेशवादीको परिचय दिनबाट रोकेको हुन् सक्छ । तर उनीहरुले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भन्ने सदन देखि सडक सम्म उनीहरुलाई शक्ति दिने तराई मधेशनै हुन् ।

अन्तरिम संबिधान प्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुरु भएको मधेश थरुहट आन्दोलन बिभिन्न आरोह अबरोह पुरा गर्दै अहिले १५ बर्ष हुन् लागेको छ । सो अबधिमा आन्दोलनका नेतृत्व गरेका तत्कालिन शक्तिहरु राज्यको मुलधारमा प्रवेश गरि संसदीय अभ्यासमा भाग लिए । सोहि आन्दोलनकारी शक्ति मध्येका हरुले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने संघिय सरकारमा समेत हिस्सेदारको रुपमा रहेको छ । मधेश आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो भएपनि मूल रुपमा नेपालमा २०६२÷ ०६३ को जन आन्दोलनको सफलता पछि मुखर र संगठित रुपमा उदाएको हो । १० बर्षे जनयुद्ध र जन आन्दोलन पछि नेपालमा अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार बन्यो । देशले संबिधान सभाको निर्वाचन मार्फत नया संबिधान बनाउने निधो गरिसकेको थियो । अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको सहमतिमा २०६३ माघ १ गते देशमा अन्तरिम संविधानको घोषणा गरियो । अन्तरिम संबिधानमा गणतन्त्र ,धर्म निरपेक्षता लगायतका आमुल परिवर्तनको कुरा गरेको भएपनि संघियता, समावेशीकरण, पहिचान, बहु भाषिक नीति लगायातका बिसय उल्लेख गरिएन । माघ २ गतेका दिन तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा केहि दर्जन युवाहरुले माइती घर मनडेलामा अन्तरिम संबिधान जलाई बिरोध गरे । राज्यले तत्कालै प्रतिक्रियात्मक कदम उठाई उपेन्द्र यादव लगायतका आन्दोलानाकारिहरुलाई नियन्त्रणमा लियो । फलस्वरुपमा मधेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलनहरु हुन् थाले । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा गोलि लागि रमेश महतोको निधन भएपछी शान्त देखिएका मधेश आन्दोलन उग्र बने । पुर्व झापा देखि पश्चिम कन्चनपुर् सम्म ब्यापक प्रदर्शन, तोडफोड ,आगजानी लगायतका घटनाहरु भयो । पहिलो पटक मधेशी जनता राजनीतिक रुपमा यति संगठित भइ सडकमा आयो । केहि दर्जन व्यक्तिहरुले सुरु गरेको बिरोध जन बिद्रोहमा परिणत भयो । राज्यले अनेकौ क्षति बेहोरे । आन्दोलन शिथिल बनाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच २२ बुंदे समझदारी भयो । नेपाल पहिलो चोटि संघियता स्विकार्न बाध्य बन्यो । मधेशले मांग गरेको एक मधेश स्वायत प्रदेश, आत्म निर्णयको अधिकार, बहु भाषिक नीति ,बहु राष्ट्रिय राज्यको अबधारणा , जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व , सेनामा सामुहिक प्रवेश लगायतका मांगहरु राखी सुरु भएको मधेश बिद्रोहका मांगहरु आज पनि ज्युँका त्यूँ छ । २०६३ माघ देखिको बिद्रोहले उठाएका मांगहरुकै निरन्तरता अहिले पनि छ । प्रथम मधेश बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन र प्रथम संबिधान सभामा मधेशी थारु आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । सदनमा मधेश केन्द्रित दलहरुको निर्णायक उपस्थिति रह्यो । दुर्भाग्यवस पहिलो संबिधान सभा संबिधान नबानाई बिसर्जन भयो । दोस्रो निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु नराम्री पराजित भयो र सदनमा भूमिका बिहिन बनेर बस्यो । संबिधान बन्ने प्रक्रियाबाट टाढा भएर सडकमा आए । सडकमा अप्रत्याशित समर्थन मिल्यो । एक दशक भित्र मधेशले गरेको त्यो तेस्रो बिद्रोह थियो । मधेशी जनता मधेश केन्द्रित दलहरु संगै सडकमै रहेको अवस्थामा संबिधान बन्यो । बिस्तारै आन्दोलन मत्थर हुदै गयो । मधेश केन्द्रित दलहरु एक पछि अर्को सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा लिप्त हुदै गयो । उसले बिस्तारै आफ्नो धरातल गुमाउदै गए । मधेशी जनाधिकार फोरमको नामबाट शक्ति आर्जन गरेका उपेन्द्र यादवहरु तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टि र सदभावना पार्टीको नाउबाट शक्ति आर्जन गरेका महन्थ र राजेन्द्रहरु बिस्तारै मधेश शब्दबाट टाढा बन्दै गए । राष्ट्रिय पार्टि बन्ने महत्वाकांक्षाले उनीहरुलाई मधेशवादीको परिचय दिनबाट रोकेको हुन् सक्छ । तर उनीहरुले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भन्ने सदन देखि सडक सम्म उनीहरुलाई शक्ति दिने तराई मधेशनै हुन् । जब जब ति दलहरु मधेशका सडकमा आए,शक्ति लिएर सिंहदरवार छिरे । आन्दोलनको बलमा उदाउने, सडकबाट सहादतको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने अनि कालान्तरमा चरम महत्वाकांक्षामा परि मधेश शब्द पनि छोड्दै हिड्दा आज ति शक्तिहरुको लागि न त् सडक अनुकुल छ न त् सदननै । जोडबल ले प्रदेश २ मा सरकार संचालन गरेपनि प्रदेशको नामांकन समेत गर्न सकेको छैन । ति दलहरुले आफ्नो संगठन देश भरि रहेको दावी गर्ने गरेको भएपनि प्रदेश दुई बाहेकको क्षेत्रमा उनीहरुको प्रभाव शुन्यप्राय छ । प्रदेश नम्बर एकको मोरंग ,सुनसरी तथा प्रदेश ५ को नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही , बाके लगायतका जिल्लाहरुको कम्जोर र प्रभावहीन संगठनहरु छन् । सदनमा उनीहरुको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा प्रभावशाली छैन । तत्कालिन नेकपाको विभाजन पश्चात सदनमा फेरिएका शक्ति सन्तुलनले ति दलहरुलाई केहि प्रभावशाली बनाएपनि दल विभाजन पछि तिनीहरु न त सडकमा देखिएको छ न त् सदनमा । सडकमा देखिएका स्वाभाविक सहानुभूति पनि बिरोधमा बद्लिएको छ । अधिकांश समयमा सत्ता भन्दा टाढानै देखिएका मधेश केन्द्रित दलहरुको पछिल्लो हर्कतहरुले तिनलाई सत्ताको लोभीको रुपमा अर्थ्याइदिएको छ ।