जनकपुरधाम, १७ साउन । मधेश प्रदेश सरकारको सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन उद्देश्यलाई लिएर इ–गभर्नेन्स कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वृहद छलफल भएको छ ।
देशैभरी इ–गभर्नेन्स सँग जोडिएका असल अभ्यासलाई मधेश प्रदेशमा लागु गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार वृहद छलफल भएको थियो ।
मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन इ–गभर्नेन्स लागु गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले जानकारी दिए । “पहिले सरकारको तहमा डिजिटलाइजेसन अभ्यास सुरु गरिनेछ अनि क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीहरु सँग सरोकारवाला सबैलाई डिजिटलाइजेसनमा समेटिने उनले भने ।”
प्रदेश सरकार इ–गभर्नेन्स लागु गर्दा आफै स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने बताए । उपाध्यक्ष साहले इ–गभर्नेन्सको सुरुवात मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यक्रमबाटै सुरु हुने जानकारी गराए । आरम्भमा मधेश प्रदेशका चारवटा स्थानीय सरकारका साथै सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने कार्यालयमा इ–गभर्नेन्स सुरु गरिने बताए ।
सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि इ–गभर्नेन्स भित्र समेट्न सकिए तथ्यांकमा आधारित परिणाम प्रतिबम्बन र सुशासनका सुनिश्चिता प्रदान गरिने डा.साहको कथन थियो । इ–गभर्नेन्सबाट मधेश प्रदेशका सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र त्वरित हुने विश्वास गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका विषयमा तथ्यांक संकलन भइरहेको र त्यस आधारमा ती संस्थाहरूलाई प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका काममा योगदान दिन लगाउने गरी समन्वय गरिने पनि डा.साहले स्पष्ट पारे ।

प्रहरीको कन्ट्रोल कक्षमा फोन गर्दा अपशब्द भाषाको प्रयोगलाई लिएर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ध्यानाकर्षण
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन