रौतहट, १७ साउन । प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बाट पदोनती भएर वरिष्ठ सई हुँदा पनि कम तलव पाउदै आएका विषयलाई लिएर मुद्दा दर्ता गराउदा वरिष्ठ सईहरुको पक्षमा सर्बोच्च अदालतले पर्मादेश जारी गरेका छन् ।
प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को भन्दा कम तलब पाएका वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई) ले हिम्मत देखाउदै आफनै संगठन विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएर पर्मादेश आफनो पक्षमा पर्न वरिष्ठ सई हरु सफल भएका हुन् ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ सईहरुको तर्फबाट दायर भएका दुई वटा फरक–फरक रिटमा वरिष्ठ सईहरुको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।
विनय चन्द्र, विश्वनाथ त्रिपाठी सहित सहितका १४ जना वरिष्ठ सईहरुले २०८० पुस १६ गतेमा र उनीहरुले नै १३ असार २०८१ मा दायर गरेका दुई वटा छुट्टा–छुट्टै रिटमा सर्वोच्चले परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरे । जसमा उनीहरुको माग बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सईमा खाएको तलबभन्दा २६२ रुपैया कम तलब भएपछि वरिष्ठ सईहरु चन्दा उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा लडेका थिए । यो मुद्दाको ‘लिडिङ लयर’ को रुपमा नेपाल प्रहरीकै पूर्वएसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी निशुल्क रुपमा गरे ।
वरिष्ठहरुको पक्षमा माग बमोजिम हुने र परमादेश जारी भएसँगै वरिष्ठ सईहरुले न्याय पाएको उनले बताए । मुद्दा दर्ता भइसकेपछि यही बीचमा अनिवार्य अवकाशमा गएका बरिष्ठ सईहरुले समेत न्याय पाएको उनले भने ।
अब पुरानो पदको तलब नयाँ पदमा समायोजन भई वरिष्ठ सईले स्वतः विगतको भन्दा थप तलब पाउने र सई र इन्सपेक्टरले जस्तै वरिष्ठ सईले ८ ग्रेडसम्म पाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले जनपदतर्फ १ हजार १ सय ७१ वरिष्ठ सईको दरबन्दी छ ।
सर्बोच्च अदालतले सईबाट बरिष्ठमा पदोनती भएकाहरुको पक्षमा पर्मादेश जारी गरेकोमा अदालत प्रति आभार व्यक्त गर्दै खाईपाई आएको तलव भन्दा कम बढुवा भएपछि पाउनु आफूहरु संग साह्रै अन्याय भएका थिए तर अदालतको फैसला सर्वोपरी रहेको पहिलो प्रतिक्रिया दिए वरिष्ठ सईहरु ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन