zoom meeting join meeting download - zoom meeting join meeting download zoom room connector download zoom download uk free laptop zoominfo login issues - zoominfo login issues zoom app download zoom app download zoom for hp zoom app for business

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिसदको संरचनामा सुधारको आवश्यक्ता

   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०९:००  


विशेष प्रतिनिधि

संयुक्त राष्ट्र संघको यस वर्षको महासभामा पनि सुरक्षा परिषदुको ढाँचामा सुधार हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठेको देखियो । खास गरिकन जि–४ का देशहरु जर्मनी, जापान, ब्राजिल र भारतले संयुक्त रुपमा यसको संरचनामा सुधारको आवश्यक्ता माथि जोड दिएको देखियो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ७६ वर्ष पुरानो संरचनामा परिवर्तन ल्याई यसलाई समय सापेक्ष बनाउन पर्ने आवश्कयतामा जोड दिनुभयो । अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडनले पनि यसमा सहमती जनाएको देखियो । वर्तमान परिपेक्षमा सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दापनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र आप्रासंगिक मान्नेहरुको जमात ठूलो रहेको छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा परिवर्तन गरी त्यसलाई समय सापेक्ष सबैका लागि ग्राह्य र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात “लिकअफ नेसन्स” को स्थापना भएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य संसारमाशान्ति स्थापनागर्नु थियो तर पनि दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न सकिएन । द्धितीय विश्वयुद्धका विजेताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरेकाथिए । त्यतिबेलाकाशाक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनले आफुमा “भिटो” को अधिकार सुरक्षित राखेका थिए । त्यतिबेला ५१ वटा राष्ट्रहरु संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य थिए । पराजित जर्मनी र जापान त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषनापत्रमा “शत्रु” राष्ट्र घोषित गरिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९६३ मा सुरक्षा परिषद्को संख्यालाई बढाएर १५ सम्म पुर्याए पनि “भिटोपावर” युक्त राष्ट्र पाँच वटा नै थिए । एक सय १३ वटा राष्ट्र सदस्यभएको बेलामा सुरक्षा परिषद्ले १३.३ प्रतिशत राष्ट्रका प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दथ्यो । हालदुई सय जति सदस्य राष्ट्र भएपनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तार गर्न नचाहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।


संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९६३ मा सुरक्षा परिषद्को संख्यालाई बढाएर १५ सम्म पुर्याए पनि “भिटोपावर” युक्त राष्ट्र पाँच वटा नै थिए । एक सय १३ वटा राष्ट्र सदस्यभएको बेलामा सुरक्षा परिषद्ले १३.३ प्रतिशत राष्ट्रका प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दथ्यो । हालदुई सय जति सदस्य राष्ट्र भएपनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तार गर्न नचाहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटन पश्चात् विश्व एक धु्रवीय हुनगएको छ । वर्तमान अवस्थामा सुचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फड्का लगाएको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि नयाँ अन्तराष्ट्रिय मञ्च शाक्तिशाली भइरहेका छन् । आतंकवाद विश्वसामु चुनौती भएको छ । आतंकवादबाट भारत लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रहरु प्रभावित रहेका छन् । इराक लगायतका कतिपय घटनामा सुरक्षा परिषद्को सक्रियता र यसको न्याय दृष्टि माथि पनि शंका उत्पन्न भएको छ । अहिले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा नयाँ दिशा र व्यवस्था तिर लैजानु परेको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यप्रणाली र संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक छ । सुरक्षा परिषद्को कार्य प्रणाली यदा कदा पारदर्शी हुने गरेको देखिदैन । केही प्रभावशाली राष्ट्रहरु बन्द कोठामा फैसला गर्दछन् र औपचारिक समर्थनका लागि सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पेश गर्दछन् र यो पारित हुने गर्दछ । विगतमा इराक प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को निरिहपनालाई हेर्दा यसको अवस्था कतै लिग अफ नेसन्सको जस्तै हुने हो किभन्ने टिप्पणी पनिव् यापक रुपमा भइरहेका छन् ।
कतिपयले त सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको परिपाटीलाई नै समाप्त गरिनुपर्ने चर्चा पनि चलाएका छन् । किनभने यसको स्थापनाका लागि सन् १९४५ मा जे जति कारण देखाइका थिए तीनको औचित्य अहिले समाप्त भइरहेको छ । त्यति बेलाको उपनिवेशवाद अहिले समाप्त भइरहेको छ । आज प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न रुपमा रहेका छन् । यस अर्थमा प्रत्येक राष्ट्रले समानताको सवालमा सुरक्षा परिषद्को सदस्यता प्राप्तगर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निश्चित वर्षका लागि केही निश्चित राष्ट्रहरुको निर्णायक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हुनु पर्दछ । आवश्यक परे राष्ट्रसंघको अनुच्छेदमा पनि संसोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको गरिमा र स्तरलाई बढाउनुका साथै त्यसलाई प्रभावशाली बनाउनुका लागि त्यसको घोषणापत्रमा संसोध नहुनु समय सापेक्ष र सान्र्दभिक हुनेछ । समयमै सुरक्षा परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरिएन भने यसमा शाक्तिशाली राष्ट्रको एकाधिकार कायमै रहने छ र यसको सान्दर्भिकता पनि तिनै राष्ट्रको लाभ र हानीमा सीमित हुन पुग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा भारत, जापान, जर्मनी र बाज्रिल सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहेका छन् । जी ४ को नामले चर्चित यी राष्ट्रहरु विभिन्न कारणले यसका लागि योग्य पनि देखिन्छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको जनसंख्या एक अर्ब तीस करोड भन्दा बढी छ । भारतले विज्ञान, सुचना प्रविधि तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गर्नुका साथै परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र पनि भएको छ । शान्ति प्रतिको भारतको प्रतिबद्धताकै कारण चीनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा यसले ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरोस् भन्ने चाहन्छ । चीनका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स र रुस पनि भारतको प्रस्तावको पक्षमा रहेको देखिन्छ । उपरोक्त विषयहरुका अतिरिक्त अन्य कतिपय कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । आतंकवाद तथा गरिबी उन्मुलन, शरणार्थी समस्या, मानव अधिकारको रक्षा, विश्व शान्ति कायम राख्नु, विश्वलाई रोग मुक्त बनाउनु लगायतका चुनौतीहरुको मुकाबिला वर्तमान संरचनाबाट मात्रै सम्भव छैन । भारत लगायतका देशहरुको दाबी अस्वभाविक होइन । तसर्थ संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको संरचनामा सुधारको आवश्यक्ता छ र यसमा जि–४ का राष्ट्रहरुलाई सदस्यको रुपमा सहभागी गराउनु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै