द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कारको घटनामा दोषी भई सजाय पाएकालाई कुनै छुट दिन नहुनेः गृहमन्त्री लेखक

0 Shares

काठमाडौं, २६ साउन । द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कारको घटनामा दोषी रहेर सजाय पाएकालाई कुनै छुट नहुने नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
राष्ट्रिय संजाल नेपालले शनिवार काठामाडौमा गम्भीर मावन अधिकार अलंघनका पीडितहरुको लागि आयोजना गरिएका “टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितको सहभागिता” बिषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले उक्त कुरा बताएको हो ।
कार्यक्रममा बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजाय कम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने भएकोमा “जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार बलात्कार नै हो, त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन,” गृहमन्त्री लेखकले भने । “देशभरीमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी बलात्कार घटनामा दोषी कैदी रहेकाछन्, यसमा सजाय घट्यो भने समाजमा कस्तो सन्देश जाला ?” उनले प्रश्न गरे ।
“सबै सरोकारवालाको चासो हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा यो भन्दा राम्रो गर्न नसकिने बताए । कति अलमलिने, कति रोकिने ? गृहमन्त्री लेखकले भने, अब यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती रहेको भन्दै सबै पीडितहरू संवाद गरेर एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गरे । “यसको कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती छ, राष्ट्र नै एक हुन नसके यो प्रक्रिया बिथोलिएर अर्को १० वर्ष लाग्न सक्छ ।”
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले पीडितले आफ्नै त्यागबाट देशले प्रतिफल पाएको सम्झेर द्वन्द्वका आलो घाउ बिर्सनु पर्नेमा जोड दिए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पीडित मैत्री बनाउने क्रममा प्रक्रिया लम्बिएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहमति खोज्न बनेको कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले यो कानुन राष्ट्रिय सहमतिमा टुंगिनु ऐतिहासिक रहेको बताए । द्वन्द्वको कारण पहिचान र विश्लेषण गर्ने कुरा कानुनमै उल्लेख गरेर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिए ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक डा. रामकुमार भण्डारीले दलहरूबीच बनेको सहमति स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा विश्वस्नीयताको वातावरण बनाउन र पीडितको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार