जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको चीन प्रतिको मोह भंग हुन लागेको सजिलै बुझिन सकिन्छ ।
किन भने जसपा नेपालको धारणा चीन प्रति ढल्किएको विगतको कार्यशैलीबाट देखिएका थिए तर पछिल्ला समयमा केही परिवर्तन हुदै देशप्रति बढि चिन्तीत रहेको देखिदा कतै चीन संगको मोह भंग हुन लागेको त होइन केन्द्रीय समितिको बसेको बैठक संगै प्रशिक्षण कार्यक्रममा उठेको विषय बस्तुबाट बुझिन सकिन्छ ।
जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना “बीआरआई” बारे गम्भीर रुपमा चर्चा भएको छ । साउन २७ गतेदेखि सुरु भएको बैठकमा सोमबार देखि प्रशिक्षण सुरु भएको थियो । प्रशिक्षणको पहिलो दिन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीले देशको भूराजनीति तथा परराष्ट्र नीतिको विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।
नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रशिक्षण दिए । उनले नेपालमा चीनको गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
बीआरआई नेपालको हितमा भन्दा चीनले आफ्नो स्वार्थका लागि ल्याएको बताउँदै पूर्वराजदूत कर्णले बीआरआई कुनै परियोजना नभई मात्रै चीनको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा रणनीति रहेको बताएका थिए ।
दक्षिण एसिया, अफ्रिका, पूर्वी युरोप लगायतका देशहरूमा चीनले बीआरआई मार्फत आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउन खोजेको धारणा उनले राखेका थिए । “सन् २०१७ मा बीआरआईका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण नेपाली जनताले त्यसलाई नरुचाउनु हो,” बैठकमा नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा पूर्वराजदूत कर्णले भने, “नेपाली जनताले रुचाएको भए, चाहेको भए उतिबेलै कार्यान्वयनमा आइसक्थ्यो ।”
पूर्वराजदूत कर्णले बीआरआइको नाममा चीनले नेपाललाई ऋणको पासोमा फसाउन खोजेको धारणा राखेका थिए । जसपा नेपालको प्रशिक्षणमा पूर्वराजदूत कर्णले भने, “सुरुमा नेपालका मन्त्रीहरूले बीआरआईलाई अनुदान सहयोगको रूपमा बुझ्नुभयो तर बिस्तारै यो त व्यावसायिक सहयोग भन्ने थाहा पाएपछि त्यसबाट हच्किनुभयो ।”
जसपा नेपालका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेपालले हालसम्म व्यावसायिक ऋण लिएको छैन, तर बीआरआईमा व्यावसायिक ऋण चीनले भिराउन खोजेका कारण नेपाल त्यसबाट डराएको पूर्वराजदूत कर्णले बैठकमा राखेका थिए ।
जापान, विश्व बैंक लगायतबाट नेपालले ३०–३५ वर्षका लागि १–२ प्रतिशतमा सहुलियत ऋण लिएको तर चीनले ४ प्रतिशत ब्याजमा १०–१२ वर्षका लागिमात्र ऋण दिइरहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । चीनले श्रीलंकामा यस्तैगरी बीआरआई लागु गराउँदा आज श्रीलंकाको हालत कस्तो रहेको छ कसैबाट लुकेको छैन भन्दै पूर्वराजदूत कर्णले बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा पहिले चीनले यसको बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
