जनकपुरधाम, ३२ साउन । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफना मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु संग कार्य सम्पादनका लागि कारार सम्झौता गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् द्धारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिँहले आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करारपत्रमा हस्ताक्षर गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सिँहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादनसिँह क्षेत्री, शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिँह, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जायसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँ सँग करार सम्झौता गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएका छन् ।
प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधामबाट बाहिर रहेका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायले भने आज कार्यसम्पादन सम्झौताको करार हुन सकेन ।
करारमा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्नेगरी मन्त्रालयका संयन्त्र मार्फत भदौ १५ भित्र कार्य सम्पादन सहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख रहेको छ ।
कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख रहने छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी करार पछि मुख्यमन्त्री सिँहले कार्य सम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए ।
उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री सिँहले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीले दायित्वबोध गर्ने बताए । उनले भने, ‘यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ ।’ प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेलले भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारण सहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पुरा भएको मानिने बताए ।
उनले मन्त्रालयले गर्ने कामको स्पष्ट जानकारी जनतालाई हुने, मन्त्रालयलाई दिशाबोध हुने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्र केन्द्रित काम गरिरहेको र व्यवस्थित किसिमले काम भइरहेको वा नभइरहेको बारे अनुगमन गर्न सजिलो हुने जानकारी दिए ।


बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन