सर्लाही, ३ फागुन । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि मानुनी हस्तक्षेप हुने भएको भन्दै उक्त विधेयक खारेजीको माग गर्दै श्रमजीवी पत्रकार महासंघ सर्लाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्रको माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराए ।
श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपाल, सर्लाही शाखाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनर्लेखन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि, साना स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणलगायत माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई हिजो ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संघले सरकारको मिडियाप्रति अनुदार नीति, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि कानुनी हस्तक्षेप गर्ने प्रयास, श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नबढेको अवस्था लगायत विषयलाई लिएर चरणबद्ध दबाबमुलक आन्दोलनको घोषणा गरे ।
जिल्ला अध्यक्ष अनवर अहमदको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई शुक्रवार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा “सरकारले मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा उल्टो नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । २०७४ सालदेखि सञ्चारकर्मीहरूको पारिश्रमिक बढेको छैन, साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि कुनै नीति बनेको छैनन ।”
संघले सरकारद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने आपत्तिजनक प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, उक्त विधेयकले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारी इकाइको रूपमा सीमित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
“नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने, चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रावधान राखिएका छन् । शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई अभियोजन गर्ने नियत देखिन्छ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संघले सरकारको यस्तो नीति अस्वीकार्य रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । यदि सरकार यथाशीघ्र विधेयक पुनर्लेखनमा नलागेमा थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत संघले दिए । संघका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष अहमदको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष मनोज यादव, सचिव सुमित महतो, सहसचिव राजिव साह सदस्य राधेश्याम कुशवाहा लगायतका पदाधिकारीहरु प्रजिअ श्रेष्ठको कार्यकक्षमै गएर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रहरीको कन्ट्रोल कक्षमा फोन गर्दा अपशब्द भाषाको प्रयोगलाई लिएर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ध्यानाकर्षण
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट