ढाका । बङ्गलादेशमा भएको पछिल्लो क्रान्तिपछि यातना र गोलीकाण्डका कारण कम्तीमा १२ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको एक मानवअधिकार समूहले खुलासा गरेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार संगठनमध्ये एक ओधिकारले बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा न्यायेतर हत्याका घटनाहरू बढिरहेको र दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
ओधिकारका निर्देशक एएसएम नसिरुद्दिन एलानले भने, “अन्तरिम सरकारले यी अपराधहरूलाई दण्डहीन हुन दिनु हुँदैन। सुरक्षा बलद्वारा गरिएका अन्यायपूर्ण हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।”
हसिनाको सत्ता पतनपछि पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन जारी
प्रतिवेदनका अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा सुरक्षा बलहरूले व्यापक दमन गरे। हसिनालाई सत्ताबाट हटाएपछि पनि त्यही एजेन्सीहरूले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप ओधिकारले लगाएको छ।
विद्रोहमा हजारौंको मृत्यु, हसिना भारतमा निर्वासनमा
गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिपछि हसिनाले सत्ताबाट हात धुनु परेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, विद्रोहका क्रममा १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
हसिना अगस्ट ५ मा छिमेकी भारततर्फ निर्वासनमा भागेकी थिइन्। उनलाई मानवता विरुद्धको अपराधका आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको भए पनि उनी अहिलेसम्म त्यसको अवज्ञा गरिरहेकी छिन्।
हसिनाका समर्थकमाथि धरपकड
हसिनाको सत्ताच्युत भएपछि बङ्गलादेशी सुरक्षा बलहरूले उनको आवामी लिग पार्टीका समर्थकहरूलाई निशाना बनाउँदै व्यापक धरपकड थालेका छन्। ओधिकारका अनुसार, २०२४ अगस्ट ९ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म १२ जना हिरासतमा मृत्यु भएका छन्।
बङ्गलादेशका सशस्त्र बलका जनसम्पर्क निर्देशक सामी–उद–दौला चौधरीले भने, “सुरक्षा बलहरूले सबै घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।”
मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिनको माग
ओधिकारले बङ्गलादेश सरकारलाई यस्ता घटनाहरूमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन दबाब दिनुपर्ने माग गर्दै, मानवअधिकार हननको विस्तृत छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एजेन्सी
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन