रौतहट, ४ चैत । स्वास्थ्य मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका नीजि अस्पताललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि सो संग मिल्दोजुल्दो नाममै अस्थायी रुपमा अस्पताल संचालन गर्न अनुमती दिएका चन्द्रपुर नगरपालिकाको कार्यप्रति मुख्यमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले निर्धारण गरेका मापदण्ड विपरित चन्द्रनिगाहपुरमा संचालनमा रहेका हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा गत फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अनुगमन गरेर उक्त होस्पिटल बन्द गर्न निर्देशन दिइएका थिए ।
तर केही दिन बन्द भएको उक्त होस्पिटल पुनः संचालनमा आई त्यहाँ उपचार गराउन पुगेका विरामीको दुखद निधन भएपछि मुख्यमन्त्री सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको ध्यानाकर्षण भई छानविन गर्दा चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको अनुमती पत्र नै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली विपरित रहेको पाइएको आज मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्हाकार अनिलकुमार कर्णले जारी गरेका विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिका हुन् ।
विज्ञप्तीमा अगाडी लेखिएको छ, इजाजत पत्र बिना संचालित सो अस्पताल बन्द गराउने प्रदेश सरकारको निर्देशन विपरित कसरी संचालनमा आएको भनेर खोजीनीति गर्दा चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको पत्र संख्या ०८१÷०८२ को चलानी नम्वर १६८१ को पत्रले साबिकको नामसंग मिल्दोजुल्दो हाइवे हस्पिटल प्राली चन्द्रपुर ४ को नाममा अस्थायी संचालनको अनुमती फागुन २५ गते जारी गरिउको पत्रमा देखियो ।
फागुन २५ गते चन्द्रपुर नगरकार्यपालिकाले जारी गरेको पत्रमा १५ सैयाको अस्पताल दर्ताका लागि पेश भएको आवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन) को दफा ५३ को उपदफा ४ बमोजिम सोही मितिबाट लागुहुने गरी ३५ दिन अवधिभरका लागि अस्थायी संचालनको अनुमती प्रदान गरियो ।
जबकी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी संघिय र प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि कुनै पनि तहबाट अस्थायी अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन तर चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटको पत्रसँख्या ०८१÷०८२ र चलानी नम्बर १६८१ को श्री हाइवे हस्पिटल प्रालि, चन्द्रपुर ४ को नाउँमा जारी पत्रमा उल्लेखित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) को दफा ५३ को उपदफा ४ मा समेत स्वास्थ्य संस्थाका लागि अस्थायी अनुमतिपत्र दिने प्रावधान रहेको छैन ।
सो दफा र उपदफा रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्र नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ५३ को १ मा अनुमति प्राप्त सबै प्रकारका रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने भनिएको छ । र, सोही विषय वस्तुको निरन्तरताका रुपमा ५३ को ४ मा कुनै मापदण्ड नपुगेको भएमा सो पुर्याउनका लागि अधिकतम ३५ दिनको म्याद दिइने र सो अवधिमा पनि मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको खण्डमा जुन समूहको मापदण्ड पुग्ने हो सोही समूहको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।
अर्थात् चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको पत्रमा उल्लिखित दफा तथा उपदफा स्वास्थ्य संस्था अनुमतिपत्र जारी गर्ने सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिदैन । रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्रको नवीकरण र मागअनुसार निश्चित समूहको नवीकरणका लागि मापदण्ड पुरा नहुँदाको विकल्पलाई सो दफा र उपदफाले समेटेको छ ।
यसरी कानुनविपरीत जारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अस्थायी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विषयमा माननीय मुख्यमन्त्री सिंहको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । निवेदकको माग अनुसारका सैयाका लागि मापदण्ड पुरा गरेका संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान विपरीतको कार्यव्यवहार अक्षम्य, दण्डनीय र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको माननीय मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
कुनै पनि संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिन कानुनले निर्धारण भएका प्रक्रियाहरु पुरा गरेमा मात्रै अनुमती दिनुपर्ने सबै स्थानीय तहसँग उनले आग्रह गरे ।
स्थानीय तहले सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व दुवै प्रदेश सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्योपचार सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने अभियानमा सबै क्षेत्रको पूर्ववत् सहयोग रहने अपेक्षा समेत रहेको प्रेस सल्लहाकार कर्णद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका छन् ।