निरर्थक विकल्पको खोजी

0 Shares
श्रीमन नारायण
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विश्वकै सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ । आम जनताको प्रत्यक्ष मतवाट चुनाव जितेर आएकाहरुले शासन गर्ने प्रणालीमा सबैको चाहना र भावना प्रतिविम्वित हुने गर्दछ । चुनावका वखत आफुले जनता सामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई पुुरा गर्नु र पुरा गर्न हर सम्भव प्रयास गर्नु, सरकार माथि दबाब बनाउनु जनप्रतिनिधिहरुको पुनित कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले आफनो कर्तव्यवाट विमुख हुन थालेपछि जनतामा निराशा बढन थाल्छ । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले आफुलाई राष्ट्रिय ढुकुटी र सम्पदाको रक्षक मात्रै ठान्नुपर्छ, भक्षक होईन । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैमा कमजोर हुँदैन, यसलाई सन्चालन गर्नेहरुको योग्यता र कुशलतामै यसको सफलता र असफलता निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालमा विगत एक–डेढ महिना देखि राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रुपमा विकसित भएका छन् । सरकारमा सामेल सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समाजवादी मोर्चा र करिव १८ वर्ष अघि सत्तावाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्रका समर्थक र राप्रपाको दुवै घटक गरी तीन दिशामा अहिले देशको राजनीति केन्द्रित रहेको मान्न सकिन्छ । मधेशी दलहरु “पर्ख र हेर” को अवस्थामा छ । अहिले दशेमा संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा तीव्र गतिमा जनमत बढदै गएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले र काँग्रेस भित्र भित्रै गणतन्त्र र संघीयतालाई मन पराएको छैन । लोकतन्को सवालमा सबै एकमत छन् । संम्भवतः लोकतन्त्रको विरुद्धमा जाने साहस कसेले पनि गर्ने छैन ।
सनातन हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा व्याप्क जनमत छ । कथमकदाचित सरकारले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा “जनमत संग्रह” गराउने निर्णय गर्दछ भनेपनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा तीन चौथाई मत प्रकट हुने निश्चित छ । संविधान सभाको दुई तिहाई बहुमतवाट जारी भएको संविधान र निर्वाचित जनप्र्रतिनिधीहरु मार्फत चुनिएका राष्ट्रपतिको पदलाई केवल सडक प्रदर्शन कै आधारमा हटाउन सकिदैन । हुनत नेपालमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना पनि सडक प्रदर्शनबाटै भएको थियो । सडककै भीडवाट श्रीलंका र बङ्गलादेशमा सत्ता परिवर्तन पनि भएको हो तथापि नेपालमा यस्तो हुने सम्भावना देखिदैन । नेपालमा आज सम्म कुनै पनि एउटा सरकारले ५ वर्षको आफनो कार्यकाललाई पुरा गर्न सकेको इतिहास छैन । राणाशासन, एक किसिमले राजतन्त्रको विकल्पमा समानान्तर रुपमा सत्ता चलाउने बंशवादी शासन नै थियो । वि.सं.२००७ साल देखि लिएर २०१५ सालसम्मको अवधिलाई संक्रमणकालको रुपमा लिने हो भने पनि वि.सं.२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएन । तात्कालिन राजा महेन्द्रले संसदीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गरी शासन व्यवस्था आफनो हात्तमा लिएका थिए पंचायतको ३० वर्षमा केवल राज संस्थालाई बलियो बनाउने काम भयो । मनपरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्ती, मन्त्री, राष्ट्रिय पंचायत सदस्य, अन्चलाधिस र हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा कुनै पनि प्रशासनिक पदमा सोझै नियुुक्ति दिने काम भै रहयो । पंचायतको ३० वर्षमा देशका राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । नयाँ दल र संगठन खोल्नमा प्रतिबन्ध थियो । फाँसीको सजाय समेत दिने गरिन्थ्यो । निरंकुश शासन प्रणालीमा विकास अवश्य पनि हुने गर्दछ तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जस्तो पर्यावरणको विषय, मुआब्जाको कुरा, माग सहित ज्ञापन दिने, धर्ना, हडताल, प्रदर्शन र सर्वोच्च अदालतमा पुगेर त्यसलाई रोक लगाउने माग जस्ता कार्य गर्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हुने गरेको विकास–निर्माण कार्यलाई रोक्न पटक–पटक अदालतमा पुग्नेहरु नै अहिले आएर लोकतन्त्रमा विकास भएन भने आरोप लगाई रहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत उद्योग–धन्धा खुलने कुरा आउँदा, बैदेशिक लगानी आउने कुरा हुँदा जलस्रोत विकासको कुरा आउँदा त्यसलाई रोक्न अदालतमा मुद्दा गर्न जानेहरु नै पंचायतमा धेरै विकास भएको थियो भने कुर्तक गर्दछन् । पंचायती व्यवस्थामा पनि नेपाल सरकारको लगानीमा विकास भएको थिएन भारत, सोभियत संघ, जापान, अमेरिका, बेलायत, चीन जस्ता मित्रराष्ट्रहरुको अनुदान सहयोगवाट मात्रै विकास निर्माणका कामहरु भएका थिए । पंचायती व्यवस्थामा शासन व्यवस्था र राजसंस्थाको विरोध गर्नमा प्रतिबन्ध लगाईएको थियो, तसर्थः भ्रष्टाचार, अनियमितताका समाचारहरु बाहिर आउँदैन्थे । पत्रिका प्रकाशनमा या त प्रतिबन्ध थियो अथवा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्चलाधिस कार्यालयका कर्मचारीले नै समाचारपत्रका एक–एक शब्दलाई केलाएर पढने गर्दथे । सरकारी समाचारपत्र गोरखापत्र बाहेक अर्को कुनै समाचारपत्र नै थिएन ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो, वि.सं.२०४९ साल अघि सम्म देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३.३ खर्ब मात्रै थियो विगत ३५ वर्षमा ५३.८ खर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आम १८५ डलरमात्रै थियो भने अहिले यो १४१० डलर छ । पंचायत कालमा गरिबी ४९ प्रतिशत सम्म थियो भने अहिले यो १५.६ प्रतिशत मात्रै छ । सडक संजाल पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य सम्ममा ७३३० किलोमिटर मात्रै थियो भने अहिले यो ९८७०० किलोमिटर सम्म पुगेको छ । संचार सुविधा वितरण ७१ हजार सेट मात्रै थियो भने अहिले यो ३.५ करोड सम्म पुगेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मोबाईल छ भने कतिपयले त दुई–तीन वटा मोबाईल पनि बोक्ने गरेका छन् । पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य सम्म ८.८ प्रतिशत घरधुरी सम्म मात्रै विजुली सुविधा थिए भने अहिले ९५ प्रतिशत घरधुरी सम्म पुगेको छ । बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा अघिसम्म २२७ मेगावाट विद्युतको उत्पादन मात्रै हुने गर्दथ्यो भने अहिले ३००० मेगावाट निर्माण भईरहेको छ । पहिले ४० प्रतिशत जनतासम्म मात्रै पिउने पानीको सुविधा थियो भने अहिले यो ९५ प्रतिशत सम्म पुगेको छ ।
पंचायती व्यवस्थामा नेपालीहरुको औसत आयु ५४ वर्ष मात्रै थियो भने अहिले आएर यो ७१ वर्ष पुगेको छ । शिशु मृत्युदर १००० मा १२८ थियो भने अहिले यो १००० मा २१ सम्म मात्रै छ । शिक्षा क्षेमा व्याप्क प्रगति भएको छ । प्राथमिक विद्यालय, आधारभुत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक विद्यालयहरु, इन्जिनियरिंग र मेडिकल पढाईका क्याम्पसहरु थुप्रै संख्यामा खुलेका छन । गाउँ गाउामा प्राथमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालय छन् । उच्च माध्यमिक र क्याम्पस शिक्षासम्म सबेको पहुँच सहज भएको छ । बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा अघि सम्म (पंचायतको अन्तय सम्म) देशमा एक हजार भन्दा बढी एमबीबीएस डाक्टर थिएन अहिले यो ३०–४० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । १० हजार ५८८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु छन् । ८.६७ जनघनत्वको आधारमा यहाँ डाक्टरहरु रहेका छन् । विश्वका धेरै देशहरु भन्दा राम्रो अवस्था छ । मुटु, किडनी, लिभर र अन्य गम्भीर रोगहरुको उपचारमा सरकारले सहायता उपलब्ध गराई रहेको छ । निःशुल्क डायलासिस सुविधा सामान्य कुरा होईन ।
सरकारले सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा विधवा, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग आदिहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराई रहेकोछ, जसले गर्दा तिनीहरुमा बढी दिन सम्म बाँच्ने आशा जागेको छ । बुढेसकालमा छोरा–छोरीले हेरचाह नगरेपनि भोकै मर्ने अवस्था आउने छैन । स्वास्थ्य उपचारमा समस्या आउने छैन । गणतन्त्रको १६ वर्षमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार र उद्योगको क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएका छन् , जनताका छोरा छोरी राष्ट्रप्रमुख बन्न सकेका छन् । लोकतान्त्रिक अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ । लोकतन्त्रमा आफुलाई मन नपरेको नेताहरुलाई जनताले चुनावद्धारा अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि प्राप्त छ । नेपालका कतिपय भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि चुनावमा पराजित भएका छन् । पटक पटक एउटै दलका र उही उम्मेदवार चुनाव जित्नुमा जनता पनि दोषी छैन । योग्य पढे लेखेका र भद्र भलादमी एवं गुणी अनुहारलाई मत दिएर चुनावमा जिताउनुको सट्टा भ्रष्ट र दुष्ट प्रकृतिका नेतालाई पनि पार्टीका अधिकारिक उम्मेदवार भएकै कारण मत दिएर जिताउने जनताको मानसिकताले पनि समस्या निम्त्याएको छ । चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरु इमान्दार रहेर बाँचुन पर्ने चाहना उचित होईन । जनप्रतिनिधि भनेकै त्यस क्षेत्रका जनताको दर्पण हुनु हो । सांसदलाई हेर्ने वितिकै त्यस क्षेत्रका जनताको बौद्धिकता र दूरदर्शिता झल्किन्छ । वि.सं.२०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफनो हात्तमा लिदा कसरी टेलिफोन, मोबाईल, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाहरु बन्द भएको थियो, त्यसलाई विर्सनु हुँदैन । समाचार पत्रको स्वतन्त्र र निर्वाध प्रकाशनमा रोकि नेतालाई जेल सजाय आदि घटनाको पुनरावृति नभए कै राम्रो । धेरै राम्रा कामका वावजुद पनि केही कमजोरी भएका छन् तर प्रतिगमनलाई समर्थन गर्न सकिदैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।