संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको आन्दोलन जनविरोधी होः राजेन्द्र श्रेष्ठ

0 Shares
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता को विरुद्धमा चलाइएका राजावादी आन्दोलनहरूलाई जनविरोधी र असंवैधानिक भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
पार्टीको जनवर्गीय संगठन ‘समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ’ को केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले देशमा बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु माथि प्रश्न उठाउने प्रयासहरु संविधान र जनताको इच्छाको घोर अपमान भएको बताए ।
“बंशवाद पुनस्र्थापनाको प्रयास संविधान माथि घात हो”
श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै भने, “राजावादी आन्दोलन जनताको अधिकार खोस्ने र बंशवाद पुनःस्थापित गर्ने प्रयास हो । यस्ता अभियानहरूलाई आदिवासी जनजातिको समर्थन हुनु चेतनाको भ्रम र विडम्बनापूर्ण हो ।”
उनले स्पष्ट रूपमा आग्रह गरे—आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडित समुदायले यस्ता आन्दोलनलाई पूर्ण बहिष्कार गर्नु पर्छ ।
कांग्रेस–एमालेलाई ‘जरासन्ध’ को संज्ञा
श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वैचारिक भिन्नता नभएको टिप्पणी गर्दै दुवै दललाई “जरासन्ध” (दुई शरीर, एउटै आत्मा) को उपाधी दिए ।
उनले आरोप लगाए—“यी दलहरूले सत्ताको भागबन्डामा मात्रै ध्यान दिएका छन्, जनताको अधिकार, पहिचान र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा होइन ।”
“संविधान संशोधन जनअधिकार सुदृढ गर्न होस”
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा श्रेष्ठले भने—“संशोधन स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने प्रयास भयो भने त्यो जनताको बलिदानमाथि धोका हुनेछ ।”
उनका अनुसार संविधानको मूल आत्मा पहिचानसहितको संघीयता, सहभागितामूलक शासन प्रणाली र सामाजिक न्याय हो, जसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।
मधेस, थरुहट र लिम्बुवान आन्दोलनको समर्थन
श्रेष्ठले मधेस र थरुहट आन्दोलनहरूलाई राज्य पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक आन्दोलन भन्दै त्यसको गलत व्याख्या गरिएको आरोप लगाए ।
“मधेस आन्दोलनले देश टुक्र्याउने होइन, राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गर्यो, र आज मधेस प्रदेश त्यसको परिणाम हो,” उनले प्रस्ट पारे ।
उनले लिम्बुवान पहिचानको आन्दोलन पनि सशक्त हुँदै जाने उल्लेख गर्दै ‘सासकिय संघीयता’ प्रणाली अवलम्बनको आवश्यकता औंल्याए, जसले प्रादेशिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान दिन सकोस् ।
“संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म संघर्ष आवश्यक”
श्रेष्ठले संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू अझै व्यवहारमा आउन नसकेको गुनासो गर्दै भने—“अबको राष्ट्रिय आन्दोलन भनेकै पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन नगरेमा पुनःसंघर्ष अपरिहार्य हुन्छ ।”
उनले स्मरण गराए—आफू मन्त्री हुँदा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्रको ऐन संसदमा दर्ता गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोक लगाएको प्रसंग, जुन संघीयता विरोधी सोचको प्रमाण हो ।
महासंघलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता
बैठकमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघको नवगठित केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई सपथ ग्रहण गराइएको थियो ।
केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज लिम्बुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रमुख अतिथि अध्यक्ष श्रेष्ठ थिए भने उपाध्यक्ष रनध्वज लिम्बु विशिष्ट अतिथि थिए ।
श्रेष्ठले बैठक मार्फत महासंघलाई सशक्त, आत्मनिर्भर र निर्णायक शक्ति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनको भनाइमा—“अब आदिवासी जनजातिको पहिचान मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति र उपस्थिति पनि आगामी महाधिवेशनमा निर्णायक बनाइनु पर्छ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।