रौतहट, २ वैशाख । मधेश प्रदेशको उद्यौगिक एवं आर्थिक क्षेत्रका रुपमा रहेका बारा पर्साको कोरिडोरमा श्रम अदालतको अभावमा श्रमिकहरुलाई संघिय राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता कहिले सम्म ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालतको नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई कानुनी उपचारका लागि संघिय राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता दुबै पक्ष आजिज भएपनि सम्बध निकाय यस तर्फ खासै ध्यान नदिदा समस्या जसको तस यथावतै रहेको हो ।
कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरुले श्रम सम्बन्धी विवादमा न्याय खोज्न सहज पहुँच नपाउँदा समस्या जटिल बन्दै गएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मीका अनुसार, “बिहान–साँझ श्रम गरेर जीवन धान्ने श्रमिकहरु कानुनी उपचारका लागि काठमाडौँ धाउनु भनेको समय र खर्च दुवैको भार ठेग्ने विवशता रहेको छ । यसले श्रमिकहरूलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा बनाइरहेको हो ।”
उद्योग व्यवसायी र श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा श्रम अदालतको आवश्यकता वर्षौं देखि खडकिदै आए पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्नु दुखद रहेको छ । अध्यक्ष कुर्मीले पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित वर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पहल गरेमा वीरगन्जमा श्रम अदालत स्थापनामा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरी गौतमले पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र श्रमिक र उद्योगी बीचको विवाद समाधानका लागि श्रम अदालत आवश्यक रहेको बताउँदै, “काठमाडौं सम्म न्याय खोज्न जानुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उद्योगी दुवैलाई समस्या पर्ने भएकाले यहाँ श्रम अदालत स्थापना अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ,” उनले भने ।
बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल झण्डै ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेका छन् भने उद्योगधन्दाको संख्या हजार भन्दा माथि रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयका अनुसार, पर्सामा एक हजार ६४६ र बारामा एक हजार २२५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ र १५८ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रम अदालत गठन गर्ने र आवश्यक परे उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको कार्य जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिले सम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । श्रमिक सम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्न अदालतको अभावले समस्या बढ्दै गएको छ, राज्यले श्रमिक न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।