राधेश्याम कुशवाहा
चन्द्रनगर (सर्लाही), १८ वैंशाख । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्ने कानुनी हैसियत प्राप्त गरेका चन्द्रनगर गाउँपालिकाले हालै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न एक सक्रिय कदम चालेको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकथाम, नापजाँच, फिर्ता तथा संरक्षणका लागि ‘अतिक्रमित जग्गा छानबिन तथा संरक्षण समिति’ गठन गरेको हो ।
गाउँपालिकाको विभिन्न व्यक्तिहरूले ऐलानी, परती, कुलो, नदी, सडक लगायतका सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी व्यत्तिगत कार्यमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य खुलेपछि पालिकाले सो विषयमा सशक्त पहल थालेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोका अनुसार, “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हामीले अब यस्ता अतिक्रमणलाई सहन गर्ने छैनौं” । छानबिन समितिको संयोजक वडा नं. ५ का अध्यक्ष सूर्यवंश रायलाई तोकिएको छ ।
समितिमा अन्य विभिन्न वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सहभागी छन् । समितिले अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच गरी फिर्ता ल्याउने, संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सदुपयोग गराउने कार्य गर्नेछ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर अतिक्रमण सम्बन्धी निवेदन माग गर्नेछ । प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक १० दिनको सूचना दिइनेछ । नागरिकहरूले अधिकतम पाँच कित्ता सम्मको विवरण समावेश गरी निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त निवेदनहरूलाई ‘पहिले दर्ता, पहिले सुनुवाइ’ को आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तो कदमबाट दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने विश्वास लिइएको छ । तथापि, अतिक्रमणकर्ताहरूको प्रतिरोध, सटीक नापी अभाव, राजनीतिक दबाव जस्ता चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि पालिका र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तो पहलप्रति स्थानीय नागरिकहरू उत्साहित देखिएका छन् ।
चन्द्रनगर गाउँपालिका–१ निवासी रामध्यान दास भन्छन्, “हामीले सालौं सम्म देखेको सार्वजनिक जमिन अब फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।” यद्यपि कतिपयले भने निष्पक्षता, पारदर्शिता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाको यो पहल स्थानीय सरकारको संवेदनशीलता र दायित्वप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रमाणको रुपमा हेरिएको छ । यदि समिति सक्रिय, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढेमा यो अभियान सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा एउटा उदाहरणीय प्रयास बन्न सक्ने जानकार बताउँछन ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट निर्देश दिएको थियो । सोही निर्देशनको पालना गर्दै चन्द्रनगर गाउँपालिका पनि सक्रिय भएको छ ।