तराई टप डेष्क
नेपाल सरकारले प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक बीचमा प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक पद क्रिएट गरेपछि प्रनानीमा खाइपाइ आएका स्केल भन्दा पनि कम दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रषणयुक्त मुद्दामा सरकारको नाममा २०८१–४–१६ गते परमादेश जारी गर्दै सात दिन भित्र कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएका थिए ।
प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक विनयबहादुर चन्द समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंह दरवार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ०८०–डब्लु जिरो–०६०८ रिट दर्ता गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा चन्दले २०८१ साल फागुन २३ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । उक्त कार्यालयबाट फैसला कार्यान्वय गर्न तेश्रो पटक गत चैत २५ गते सर्वोच्चको फैसला किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय किताव खाना (प्रहरी) को नामा पत्राचार गर्दा समेत सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको पीडित प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुले गुनासो गरे ।
उनीहरु भन्छन्ः पद सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेरी गर्ने सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्छन् भने विश्वास उठिसकेको छ । हामी फैसला कार्यान्वयका लागि पटक पटक फैसला कार्यान्वय निर्देशनालयलाई ताकेता गर्दै आएको हुँदा सरकार माथि विश्वसको संकट खडा भएको दुखेसो पोखे ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४६ को प्रतिकुल भई न्यायोचित नदेखिएको हुँदा निजहरुले प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाएकै मिति देखि न्यायोचित तलवमान तथा गे्रड प्राप्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४५को व्यवस्था भए बमोजिम प्रबनानी पदमा बढुवा भई अवकाशपाएका र सेवारत रहेका सबै प्रबनानीहरुले विना भेदभाव पाउनुपर्ने देखिदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट प्रबनानीहरुको हकमा कायम गरिएका तलवमान र ग्रेड सम्बन्धमा भएको गरेको मिति २०७८ कार्तिक १६ तथा २०७९ साउन २६ का निर्णयहरु र सो निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय समेतका सवै प्रत्यथी निकायमा भए गरेका पत्राचारहरु समेत प्रबनानी हरुको तलबमान तथा ग्रेड कायम गरिएको हुँदा सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त गरी गृहमन्त्रालय नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ ले प्रस्ताव गरे वमोजिम निवेदक समेतका प्रबनानी हरुको तलव वृद्धि गरी तलवमान कायम गर्न कमि भएको ठहर सर्वोच्चले गरेका छन् ।
प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकको तलवमान कायम गर्दा कमिकमजोरी भएको हुँदा कमि भएको रकम तथा ग्रेड थप गरेर तलवमान मिलान गरी तलवमान कायम गरी बढुवा भए पश्चात बढुवा भएको अनुभुती दिलाई मनोवललाई उच्च राख्न थप २ ग्रेड समेत थप गरी ५ ग्रेड कायम गरी तलव तथा ग्रेड सबै प्रबनानी हरुको नियुक्ति भएको मिति देखि गणना गरेर हाल सम्मको नपुग तल समेत अविलम्ब भुक्तानी पाउने गरी दिन दिलाउन जे जो गर्नुपर्ने हो गरेर दिनु आदेश दिएका थिए ।
सबै प्रक्रिया पुरा गरेर दिनु दिलाउनु भनेर विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी भएको मिति देखि ७ दिन भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गरेर फैसला कायान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन आदेश जारी भएको थियो ।
यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार इमान्दार नभएको भन्दै पटक पटक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनायबाट तेश्रोपटक जारी भएको समय वितिसक्दा पनि सरकार तदारुक्ता नदेखाउदा विश्वासको सकस रहेको पीडित प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको भनाई रहेको छ ।