उच्च अदालतको फैसला पश्चात समाजिक संजालमा भईरहेको टिकाटिप्पणी, एसी कोठामा बसेर गरिएको रिपोटिंग

0 Shares
नेपाली काँग्रेसका पूर्व साँसद,  नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई उच्च अदालतको इजलास विरगञ्जले उनलाई दिएको सफाईलाई लिएर विभिन्न संचारमाध्यम एवं सामाजिक संजालमा भईरहेका टिकाटिप्पणी प्रति कानुन व्यवसायीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
रौतहट जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई गत जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले साक्ष प्रमाणको अभावमा गरिएको उक्त फैसलालाई उल्टयाएर आलम सहितका प्रतिवादीलाई सफाई दिएको परिघटना पश्चात सामाजिक संजाल देखि लिएर ठूलठूला काठमाडौंका वार्तानुकुलित कोठामा बसेर लेखिएका समाचारले ठूलो आकाश खसेझै रौतहटलाई यतिखेर बदनाम गर्ने कार्यमा जुटेका हुन् ।
जब मुलुकमा तीन तहको न्यालय रहेको अवस्थामा जिल्लाबाट भएको निर्णयलाई उच्चले उल्टयाए र सफाई दिएपनि सर्वोच्च जाने ढोका खुलेको भएपनि उच्चको फैसलालाई अतिरंजीत बनाएर संघिय राजधानी काठमाडौंको एसी अर्थात वार्तानुकुलित कोठामा बसेर रौतहटको समिक्षा गर्ने पत्रकार महोदय एक पटक रौतहट आएर पनि हेरे हुन्छ, कतिको असुरक्षित हो, कोही घरबाट निस्किएको छ कि छैनन, के तपाईको पत्रकारिताले त्यही भन्छ, काठमाडौंका ठूल ठूला मेन स्ट्रिमका मिडियामा काम गर्ने तपाई जस्ता पत्रकारहरुको क्रियाकलाप सबैलाई थाहा छ ।
मुलुकको कुना काप्चाबाट राजधानी पुगेर समाचार लेखेकै भरमा तपाईहरु ठूल ठूला महलहरु कहाँबाट खडा गर्नुभयो, तपाईहरुले आर्जन गरेका सम्पत्ती कहाँबाट आएको होला कृपया सम्पत्ती सुद्धिकरण गरियो भने सबै जफत हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैनन्, सबै त्यता नहोला ? तर काठमाडौंको चश्मा त्यसमा पनि एसी कोठामा बसेर मुल्याँकन गर्नुको साथै ४४ डिग्रीको तापमान सहेर धरातललाई टेकेर रिपोटिंग गर्दा सत्य तथ्य आउथ्यो होला ? अदालत साक्ष प्रमाणको आधारमा आफनो फैसला सुनाउछ नकी तपाई जस्ताहरुको काल्पनिक समाचारको आधार मानेर न्यायाधिश काम गर्ने हो ।
कानुन व्यवसायी एवं नेपाल वार एसोसिएसनका निवर्तमान  उपाध्यक्ष सुधिरकुमार कर्णको स्पष्ट धारणा
इटाभटामा जिउदो जलाएको मुद्दामा उक्त फैसलालाई लिएर रेडियो सान्भीको आमने सामने कार्यक्रममा नेपाल वार एसोसिएसनका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं कानुन व्यवसायी सुधिरकुमार कर्णले “मान्छे मारेको, बम विस्फोट गराएको अभियोग नेपाल सरकारले लगाएको थियो, उच्च अदालतले ५ घण्टा सम्म दुबै पक्ष बीच चलेको बहस पश्चात उच्च अदालत निष्कर्षमा पुगे” । “जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा प्रमाण मूल्याँकनको गम्भीर त्रुटी छ, त्यस फैसलालाई बदर गरेर आफताव सहितका प्रतिवादीलाई सफाई दियो” ।
यो फैसलालाई दुई तिन वटा कुरालाई स्थापित गरेको छ, यो देशमा स्वतन्त्र न्यालय रहेको साबित गरेको छ, यो देशको न्यापालिका सक्षम छ निर्भिक छ, यो सोसल मिडिया र न्यूज मिडियाले गरेको एनालाइसिसलाई आधारमा अदालत हिड्दोनरहेछ, अदालतले मिसिलमा मुद्दाको फाइलमा रहेको फण्डामेन्टल राइट्सको आधारमा निष्कर्ष लिनुपर्छ भने स्थापित गरेको छ, फैसला दिने न्यायाधिशलाई स्यालुट गर्दछु । यो फौजदारी न्यायको निमित्त गरिएको फैसला नेपालको इतिहासमा एक मिसाल कायम भएको छ ।
पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै माननिय न्यायाधिशले कसरी फैसला गरेको बिषयमा बुझ्न सकिन्छ । अनुसन्धानको फाइल अध्ययन गरेको छैन तर सर्वोच्च भन्दा ठूलो न्यायाधिश बनेकाहरु अहिले छ्यापछ्याप्ती टिकाटिप्पणी गरिरहेको छ । जिल्ला अदालतले आफताव आलम सहितका प्रतिवादीहरुलाई उच्च जाने बाटो दिएकै हो, उच्चले हेरेपछि उसले दिएको फैसलाबाट विभेद गरेको भन्न मिल्दैन । आलम सहितका प्रतिबादीलाई बिना प्रमाण र साक्षको थुनामा राखेको थियो ।
एक प्रश्नको जवाफमा कुनैपनि निर्दोष नागरिकलाई थुनामा राखेपछि सरकारले क्षतिपुर्ती दिनुपर्छ तर यो फैसला अन्तिम होइन सर्वोच्च जान ढोका खुलेको छ सर्बोच्चको फैसला पछि केही भन्न मिल्छ ।
अदालतको नजरमा सामान्य नागरिक र मन्त्री बराबर हो, त्यही सिद्धान्तको आधारमा अदालतले फैसला गर्दछ । आरोप राजपुर स्थित शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको घटनामा मारिएका मानिसहरुलाई राजा इटाभटामा पोलेर जिउदै मारिएको आरोप भएपनि अदालतले प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने हो ।
न घटनास्थलमा कुनै प्रमाण छ्रैन, राजा इटाभटाको खरानीमा मानविय अवशेष छैन, बाहिरको मानिसलाई प्रहरीले समातेर महिनौं दिन सम्म राखेर बयान गराएपनि अदालतमा गएर पल्टिएको अवस्थामा उच्च अदालतले सहि फैसला दिएको कानुन व्यवसायी एवं कानुनका ज्ञाता कर्णले स्पष्ट पारे ।
जिल्ला अदालतले आधार प्रमाण अध्ययनमा गम्भीर चुक गरेको हुँदा जिल्ला अदालतको न्यायाधिशको कार्य क्षमता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ ।
कानुन व्यवसायी पीडित कोही छैन्, पीडित त त्यसवेलाको सेटिंग साँसद आफताव आलमलाई थिए, केही एनजिओहरु, केही राजनीतिक दल तथा आफतावको विरोधीहरुले बजरजस्ती काल्पनिक राजपुर घटना गराएर दोषि ठहर गर्ने गराउने कार्य गरेको कानुन व्यवसायी कर्णले रेडियो संवादमा भनेका छन् ।
यसैबीच समाजकि संजाल एवं विभिन्न मिडियामा उच्च अदालतको न्यायाधिशद्वय प्रति गरिएका टिकाटिप्पणीलाई लिएर उच्च अदालत वार एसोसिएसनका अध्यक्ष विशाल चौधरीले विज्ञप्ती जारी गरेर गम्भीर आपत्ती जनाएको छ । अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरेमा कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि अघि बढ्ने चेतावनी समेत दियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।