बन्दना झा
जनकपुरधाम, १८ जेठ । मधेशी सहीद तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति र मधेश सरकार बीच औपचारिक रुपमा संवाद एवं भेटवार्ता भएका छन् ।
विगत केही साता देखि जनकपुरधाम स्थित मधेश भवन अगाडी विभिन्न मागहरु राख्दै धर्नामा बसेका आन्दोलनरत पक्ष संग लामो प्रतिक्षा पश्चात मधेश सरकारका गृह, सञ्जार तथा कानुन मन्त्री बीच आज आईतवार सौहादपूर्ण वातावरणमा भेटवार्ता एवं संवाद भएका हुन् ।
आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा पहिलो पटक वार्ता सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले वार्ताको नेतृत्व गरे भने वार्ता टोलीमा प्रदेश सचिव विमलप्रसाद बराल, उपसचिव गणेश नायक र कानुन अधिकृत लक्ष्मण राई सहभागी थिए । यता, आन्दोलनरत संघर्ष समितिबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएसँगै वर्षौको आन्दोलनपछि पहिलोपटक सरकार र पीडित पक्षबीच प्रत्यक्ष संवाद प्रारम्भ भएको हो ।
२०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलन देखि लिएर पछिल्ला चरणसम्ममा शहीद भएका मधेशी नागरिकका परिवार र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका मागहरू वर्षौसम्म बेवास्ता भइरहेका थिए । संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश प्रसाद पटेल भन्छन, ‘हामी १६ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दैछौं, आश्वासन मात्रै पाइरहेका छौं । अब व्यवहारमै समाधान देखिनुपर्छ ।’
पटेलका अनुसार विगतका सरकारहरूद्वारा घोषणा गरिएका निर्णयहरू उल्ट्याइने प्रवृत्तिका कारण आन्दोलनरत पक्षको सरकार प्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो । संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न गम्भीर र व्यावहारिक मागहरू अघि सारेको छ ।
समितिले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, सहीद र घाइते परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सुविधा दिनुपर्ने, ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अघिल्लो सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू पुनः लागु हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
संघर्ष समितिले पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा घोषणा गरिएका शहीद सम्मान कोष, छात्रवृत्ति, र रोजगार कार्यक्रमहरू अहिलेको सरकारले पुनरावलोकनको नाममा रोकिदिएको आरोप समेत लगाए ।
गृह मन्त्रालयले जेठ १३ गते नै आन्दोलनरत पक्षलाई पाँचजना प्रतिनिधि तोकी वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालय मार्फत कानुन अधिकृत लक्ष्मण राईको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार समस्याको सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
गृह मन्त्री लेखीले वार्ता मात्र औपचारिकता नभएर समाधानको सुरुवात भएको बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘सरकार वार्ता गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गरिन्छ ।’
संघर्ष समितिले वार्ताको स्वागत गरे पनि यसलाई औपचारिकता मात्रै बनाइएमा अझै कडा संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिए । संयोजक पटेल भन्छन, ‘अब सरकारको नियत व्यवहारले देखिनेछ । हाम्रो सहनशीलताको परीक्षा अब बन्द हुनुपर्छ ।’


बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन