मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संदेहको घेरामा, आर्थिक चलखेलको आशंकामा अख्तियारद्वारा छानविन सुरु

0 Shares
आर्थिक चलखेलको आधारमा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई इजाजत दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन सुरु गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीजि क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यका संस्थाहरुलाई अनुमती र नवीकरण गर्नमा चरम आर्थीक चलखेल गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले छानविन सुरु गरेका हुन् ।
मधेश प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरुमा संचालनमा रहेका अस्पतालको इजाजतका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कयौं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई इजाजत र नवीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका आधारमा अख्तियार गम्भीर भएको बताइएको छ ।
मापदण्ड विपरीतको इजाजत र नवीकरण गर्नमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताइएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुबाट रकम लिएर इजाजत प्रदान गरेको उजुरी परे लगत्तै अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय सक्रिय भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नै आर्थिक चलखेलको आधारमा इजाजत पत्र दिने र नवीकरण गर्ने कार्य भएकोले अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वीकृति र नवीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विभिन्न कागजात र स्पष्टीकरण माग गरेको उच्च स्रोतले जनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत तथा नवीकरण दिने प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक लेनदेन सहित गम्भीर अनियमितता भएको प्रमाण साथ उजुरी परेकाले अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वीकृति र नवीकरण गर्ने र रितपूर्वकको स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण गर्ने छुट्टाछुट्टै रजिष्टर खडा गरिएको छ । कर्मचारीहरुले रजिष्टरको विषयमा बोल्नु पर्दा कोडमा ‘२ नम्बरलाई’ स्पेशल र १ नम्बरलाई नर्मल भन्ने गरेको स्रोतले जनाएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले केही महिना पूर्व प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको छड्केका गरेका थिए । त्यस क्रममा रित नपुगेका कयौं स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उनले ताल्चा लगाएका थिए । मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले मोटो रकम लेनदेन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशबाट इजाजत पत्र लिने र नवीकरण गराएका थिए ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार २५ देखि २ सय शैंयाका निजी अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई रहेको छ । अस्पतालको स्वीकृति र इजाजत नवीकरणका लागि ऐन निर्धारण गरेको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको इजाजत र नवीकरणमा करोडौ रकम असुली गरिएको छ । त्यसमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सनहरू आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतो रहेको छ ।
अख्यितारमा परेको उजुरीमा समान्य मापदण्ड मात्र पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको इजाजत र नवीकरण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले ताल्चा लगाएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु हाल सञ्चालनमा छन् । तर ती स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समेत अवैधानिक रूपमा इजाजत दिइएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।
मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा रेकर्ड उल्लेख नगरी छुट्टै किताबमा ती संस्थाहरूलाई दर्ता गरिएको र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम कम देखाएर दाखिला गरिएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले आ.व. २०८०र०८१ र २०८१र ०८२ मा कुन–कुन स्वास्थ्य संस्थालाई संचालन अनुमति र नवीकरण इजाजत दिएको, कुन विधि र प्रक्रियाबाट इजाजत दिइयो, र सो क्रममा कति राजस्व संकलन गरियो भन्ने विवरण सहितको सम्पूर्ण कागजात आयोगमा सक्दो चाँडो पठाउन प्रष्ट निर्देशन दिएको उच्च श्रोतबाट बुझिएको छ ।
यसका साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ११, १२९५०, १३९३० र अनुसूची ८ को पालना भएको वा नभएको बारे समेत राय÷प्रतिक्रिया पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोगले अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९९१ क बमोजिम मन्त्रालयलाई छानबिनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको संलग्नता रहेको प्रमाणहरु भेटिएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सचिव र पदाधिकारीहरु फरक रहेको छ । यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।