माधवकुमार नेपालको साँसद पद भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा, नेपाल सहित ९३ जना प्रतिबादी माथि मुद्दा दर्ता

0 Shares
रौतहट, २२ जेठ । नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा रौतहट क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भए संगै उनको पद निलम्बनमा परेको छ ।
पतन्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहीसक्नु भएका नेपाल सहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
नेपाल माथि १८ हरोड ५८ लाख ५० हजार रुपैया विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा दायर गरिएको छ । अन्यको हकमा विगो रकम फरक फरक रहेको जनाइएको छ ।
हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा खरिदविक्री गर्न दिई सरकारी सर्वाजनिक सम्पत्तीलाई हिनामिना एवं हानीनोक्सानी पुर्याएर आर्थिक चलखेल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप नेता नेपालमाथि लागेको श्रोतले बतायो ।
विशेषमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्री माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलोपटक हो ।
आरोप के हो ?
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रि परिषदको निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनैपनि उत्पादन मूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
रामदेवको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय देखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गराए । हदबन्दी भित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
२०६६ माघ १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानुनले भन्छ, हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।