रौतहट, २२ जेठ । नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा रौतहट क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भए संगै उनको पद निलम्बनमा परेको छ ।
पतन्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहीसक्नु भएका नेपाल सहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
नेपाल माथि १८ हरोड ५८ लाख ५० हजार रुपैया विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा दायर गरिएको छ । अन्यको हकमा विगो रकम फरक फरक रहेको जनाइएको छ ।
हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा खरिदविक्री गर्न दिई सरकारी सर्वाजनिक सम्पत्तीलाई हिनामिना एवं हानीनोक्सानी पुर्याएर आर्थिक चलखेल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप नेता नेपालमाथि लागेको श्रोतले बतायो ।
विशेषमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्री माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलोपटक हो ।
आरोप के हो ?
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रि परिषदको निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनैपनि उत्पादन मूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
रामदेवको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय देखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गराए । हदबन्दी भित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
२०६६ माघ १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानुनले भन्छ, हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।