मधेस सरकारको बजेटः लुट, विभेद र आश्वासनको पुलिन्दा

0 Shares
प्रेमचन्द्र झा
मधेस सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ को बजेटले जनताको अपेक्षा भन्दा बढी निराशा दिएको छ । बजेटको दस्तावेज हेर्दा कागजमा धेरै राम्रो कुरा देखिन्छ, तर व्यवहारमा फेरी पनि त्यही लुट, विभेद र सत्ताका आसेपासेलाई पोस्ने योजना मात्र देखिएको छ ।
यस पटकको बजेटले खासगरी केही वडामा अचम्मको बजेट खपत देखाएको छ । कतिपय वडामा एकै वर्षमा ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ सम्मको बजेट खर्चिएको विवरण आएको छ, तर केही वडामा शुन्य जस्तै बजेट परेको देखिन्छ । यो बजेट वितरणको असमानता र पहुँचको राजनीतिलाई स्पष्ट देखाउने प्रमाण हो ।
सामाजिक सञ्जालमा बजेटका योजनाहरू सार्वजनिक भएसँगै आम जनतामा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । धेरै योजनाहरू ४० लाख भन्दा कमको छ, जसले गर्दा विकासको नाममा योजना इन्ट्रीमै लुटु हुने ठूला संकेत देखिन्छ । ती योजना कागजमा मात्र होडिंग बोर्ड जस्तै झुन्ड्याउने, सडकमा इँटा राख्ने, बोर्ड राख्ने किसिमका छन — जसबाट विकासको दीर्घकालीन सोच छैन ।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यी योजनाबाट आफैं र आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्याउने खेलमा लागेको आरोप जनस्तरमा आवाज उठेको छ । मधेसको भूगोल, समाज र राजनीति जुन हिसाबले बदनाम बनिरहेको छ, त्यसबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो । तर अवस्था हेर्दा त यो बजेटले उल्टै त्यसै बदनामीमा मलजल गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ ।
योजना वितरणमा पारदर्शिता छैन । कसलाई, कुन आधारमा योजना दिइयो भन्नेमा स्पष्टता छैन । सत्ता नजिककाले मनपरी योजना झिक्न सक्छन, तर गाउँको टोलमा बसेका वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायले केही पाउँदैनन् ।
संघीयताका मर्मको खिल्ली
नेपालमा तीन तहको सरकार छ – संघ, प्रदेश र स्थानीय । यी सबैले समन्वयमा काम गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्य राखेका छन् । तर मधेसमा भइरहेको बजेट वितरण हेर्दा प्रदेश सरकार आफैं संघीयताको मर्मको खिल्ली उडाउँदैछ । स्थानीय तहलाई सहकार्यको सट्टा सिधा हस्तक्षेप गर्दै, सत्ताको नजिक बस्ने कार्यकर्ता र नेताको पहुँच अनुसार योजनाको बाँडफाँट भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा विकासको बजेट जनताको हक हो । तर यहाँ मन्त्री, सांसद र पार्टीका आसेपासेले आफ्नो कमाइ खाने साधन बनाएका छन् । जनता हेरेर बस्ने, विकासको नाममा ठेकेदार र नेता मोटाउने क्रम फेरि दोहोरिएको छ । अनि पनि सुशासनको कुरा गरेर मन्त्रीहरू टेलिभिजनमा भाषण दिँदैछन् ।
सुशासन होइन, लुटको संस्थागत संरचना
सरकारले धेरै बोल्यो – सुशासन ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार हटाउँछौं, गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौं भने, तर यथार्थमा हेर्दा, बजेटकै माध्यमबाट लुटलाई संस्थागत गरिँदैछ । मन्त्री आफैं चुप छन्, कार्यकर्ता मौन छन, सरोकारवालाले केही भन्न सक्दैनन — किनभने शक्ति सन्तुलन छैन, डरको शासन छ ।
मधेस सरकारका केही मन्त्रीहरू आफू मन्त्री नहुनु अगाडि नै करोडौंको कारोबारमा थिए, अहिले पदमा पुगेपछि त अरबपति बन्ने सपना देखिरहेका छन् । जनताले चाहेको इमानदार सरकार होइन, भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै मधेस सरकारको छवि बनिरहेको छ ।
हुन सक्छ, तर चाहिँदैन यस्तो मधेस
मधेसलाई समृद्ध बनाउने सपना कुनै काल्पनिक कुरा होइन । प्रदेश सरकारले चाहे, पारदर्शिता, सुशासन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखे, यस्तै २–३ वटा बजेट ईमानदारीपूर्वक खर्च गरियो भने, मधेसको मुहार फेरिन सक्छ । तर यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ, गफ होइन, काम चाहिन्छ — लुट होइन, लगानी चाहिन्छ ।
त्यसैले, बजेट बनाउनेहरूले अब सोच्नुपर्छ – यो धन त जनताको हो । यो विश्वास त जनताले तपाईंहरूलाई दिएका छन् । त्यसमा धोका दिने छुट कसैलाई छैन । यदि मधेस सरकार साँच्चै सुशासन दिन चाहन्छ भने, यो बजेटबाट सुरु गर्नुपर्छ — लुट्ने योजनाहरू रोक्नुपर्छ, पहुँच नभएका वडामा बजेट दिनुपर्छ, प्रत्येक योजनाको अनलाइन अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि जनतासँग छलफल गरेर योजना बनाउनु पर्छ ।
यही बाटो समृद्धिको बाटो हो । नत्र, लुटकै पुलिन्दा बनेको बजेटले मधेसको भविष्य अन्धकारमै पुर्याउने छ ।
(जनगुनासो, सामाजिक सञ्जाल, बजेट दस्तावेजको आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका पूर्व अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झाको विशुद्ध विश्लेशन हो ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।