काठमाडौं, १९ असार । आम जनता पार्टी (आजपा) ले तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेपछि आजपाले विरोध जनाएको हो ।
आजपाले काठमाडौंको सिंहदरबारमा विहिवार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै आजपा प्रवक्ता साहले निजामती विधेयकमा भएको छेडछाडको नैतिक जिम्मेवारी सभामुख देवराज घिमिरेले लिनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पारित भएकोमा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनले बताए । निजामती विधेयकमा आवश्यक बिषय नभएको र अनावश्यक बिषय जबरजस्ती राखिएको बताउदै सो बिधेयक समेत रोक्नुपर्ने माग प्रवक्ता साहले गरे ।
समानताको मौलिक हक अनुरूप सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै विधेयकमा आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने, ५८ वर्षको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याउनुको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, कुलिङ् पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको स्वार्थपूर्ण छेडछाडमा संलग्न दोषीहरू माथि कारबाही गर्नुपर्ने, अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी सम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गरी पदावधि निश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग आजपाले उठाएको छ ।
‘यस न्यायोचित मागहरुको उपेक्षा गर्दा देश र जनतामा चरम अविश्वास, असन्तुष्टि, आक्रोश र अशान्तिको स्थित बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यसर्थ, हामी विश्वास गर्छौं कि राष्ट्रिय सभाको गरिमामय भूमिकाले यस विषयमा न्यायोचित हस्तक्षेप गर्नेछ,’ आजपाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई निषेध गरी देशको शासन प्रक्रियाबाट आम नागरिकको सहभागिता र स्वामित्व अन्त्य गर्ने दुस्प्रयास गरिएको प्रति आजपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यो विपन्न श्रमजीवी वर्ग प्रतिको विभेदपूर्ण कार्य असंवैधानिक र गरिब विरोधी रहेको ठहर गरेको छ ।
यसरी राज्य सञ्चालनको मूल आधार निजामती सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानलाई नकार्नु नसकिने एवं विभेद गर्नु भनेको अमानवीय, अन्यायपूर्ण र देशको सामाजिक न्याय प्रतिको गम्भीर प्रहार हो बुझाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै औचित्य र आवश्यकताको आधार बिना नै ५८ वर्षको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याउनु तथा अनावश्यक रूपमा सेवा अवधि निर्धारण बिना नै अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी खडा गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण एवं आपतिजनक छ,’ । आजपाले अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीको पद समेत निजामती विधेयकबाट हटाउन माग गरेको छ ।
विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वार्थ समुहको ईशारामा अनाधिकृत रुपमा छेडछाड गर्ने गराउने हर्कत सिङ्गो देश, जनता, संसदीय सर्वोच्चता र प्रणालीप्रतिको प्रहार रहेकोले यसलाई कुनैपनि बहानामा समान्य र स्वभाविक मान्न नसकिने आजपाको निष्कर्ष छ ।
गरिब र वंचित वर्गलाई प्रताडित गर्ने, संविधानको मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई उपेक्षा गर्ने र जनआकांक्षा विपरीत कार्य गर्ने सरकार, सांसद र उच्चपदस्थ प्रशासकहरुको जालझेल एवं षड़यन्त्रपूर्ण रवैयाप्रति आम जनताको आक्रोश बढदै गएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने बताए । प्रवक्ता साह, नेताहरु रञ्जु साह, बिजय यादव, मिनादेवी साह, चन्द्रिकालाल साह लगायतको सहभागिता रहेको आम विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य धिरेन्द्र साह (प्रभात) ले जनाए ।