ओली सरकारमा रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता माथि घुस काण्डको गम्भीर आरोप

0 Shares
रौतहट, ३० असार । मावन तस्करीको आएको आरोप खेप्दै आएको ओली सरकार माथि अर्को घुस काण्डको गम्भीर आरोप लागेका छन् ।
पर्सा जिल्लाबाट नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रहेका राजकुमार गुप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा संघिय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पदभार सम्हालेको भएपनि उनी माथि ६ महिना अघि घुस प्रकरणको अडियो रेकर्ड बारिएका हुन् ।
गत पुस महिनाको यो प्रकरण भए पनि केही समय अघि मात्र अडियो बाहिरिएपछि अहिले चौतर्फी रुपमा ओली सरकारको आलोचना भईरहेको छ ।  घुस प्रकरणको यो विषयले संघीय संसदमा समेत विषय उठेको हो । प्रधानमन्त्री    ओलीले मन्त्री गुप्ताको घुस प्रकरणमा ‘एक्सन’ लिने तयारी गरेको श्रोतबाट बुझिएको छ ।
मन्त्री गुप्ताले पनि पार्टीको निर्देशन आए छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बताए । ‘पार्टीले छानबिन गरे म तयार छु,’ मन्त्री गुप्ताले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुराकानीको अडियो, घुसबापत दिइएको नोटमा उल्लेख गरिएको नम्बर सहितको डायरी बुझाइएको छ । आयोगमा उजुरी परेपछि मात्रै अडियो सार्वजनिक भएको ति श्रोतले बतायो ।
घुस प्रकरणमा जोडिएका गुप्ताको अडियोबारे प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले ‘गम्भीर रूपमा लिइएको’ भनेर ब्रिफिङ गरिसकेको छ । उक्त सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गुप्तामाथि ‘एक्सन’ लिने तयारी भएको विभिन्न मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
तथापी प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ रामशरण बजागाईंले प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्केपछि घुस प्रकरणबारे छानविन हुने बताए ।
कर्मचारीहरूको सरुवा तथा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको मालपोत अधिकृतको सरुवा गराउने विषयमा घुस ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ता घुस प्रकरणमा मुछिएका थिए । मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरी गरिएको थियो । उजुरी दर्ता भएपछि मन्त्रीले गुप्ताले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।
यो विषयमा कुरा गर्दैै मन्त्री गुप्ताले आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको दाबी गर्दै त्यसबाट आफ्नो चरित्र हत्या भएको बताए । मालपोत कार्यालय भूमिसुधार मन्त्रालयको भएको बताउँदै उनले यसबारे अख्तियारलाई निष्पक्ष छानबिन गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।
‘घुसको डिल गर्ने को मान्छे हो म चिन्दिनँ । मालपोत मेरो मन्त्रालयमा पर्दैन । मैले आफ्नै जिल्लामा आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई भूमि आयोगमा नियुक्त गर्न सकिनँ, यो अडियो मेरो होइन,’ उनले भने ।
मन्त्री गुप्ताको अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि मुछिएको छ । तर मन्त्री अधिकारीले यो विषयलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । पारिवारिक काममा भारतमा रहेका उनले यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
अख्तियारमा भने असार १० गते नै उजुरी परेको थियो । सो उजुरीकै आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । करिब १० मिनेट लामो अडियो संवादमा मन्त्री गुप्ताले एक महिला सहित बिचौलिया सँग भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आर्थिक लेनदेनबारे कुराकानी गरिरहेको सुनिन्छ ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री माथि मावन तस्करी, घुस प्रकरण, आर्थिक अनियमिता, बलात्कारीलाई संरक्षण लगायतका गम्भीर आरोप लागेपनि ति मन्त्रीहरुलाई हटाउन जमर्को गर्न सकिएको छैनन् । बलात्कारीलाई कारवाही गरिएको छैन्, सबैको संरक्षण गर्नमा मात्रै सरकार तल्लिन रहेको कारण यो सरकार प्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।