रौतहट, २६ साउन । रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा कर्मचारी कटौतीका कारण विगत १५ दिनदेखि वडा कार्यालयहरू बन्द रहदा सेवाग्राहीको कामकाज प्रभावित भएका छन् ।
करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाइएपछि स्थानीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका हुन् । कर्मचारीहरूलाई तलब नदिएको र बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको भन्दै वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सिकेन्द्र पटेलले नगरप्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेलमाथि गम्भीर आरोप लगाए ।
कर्मचारी कटौती र वडा कार्यालय बन्द
वृन्दावन नगरपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपछि वडा नम्बर २ र ४ का कार्यालयहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । वडाध्यक्ष सिकेन्द्र पटेलका अनुसार, कर्मचारीहरूलाई समयमा तलब नदिएको र उनीहरूलाई बिनाकारण हटाइएको कारण वडा कार्यालय आफै बन्द भएको छ । अहिले सबै कार्य अनलाईन हुने भएको हुँदा कम्प्यूटर अपरेटको अभावमा काम गर्न गाह््रो भईरहेको छ । ति अपरेटरलाई आफूले ५० हजार दिएको तर उनले पाउनु पर्ने तलव पाउन नसक्दा काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै उनीहरु आउन छाडेको गुनासो उनले गरे ।
“कर्मचारीहरूको तलब समयमा उपलब्ध गराइएको छैन, र उनीहरूलाई हटाएर वडाको कामकाज ठप्प पारिएको छ,” पटेलले भने । यो अवस्थाले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ ।
नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतमाथि भेदभावको आरोप
वडाध्यक्ष पटेलले नगरप्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेलमाथि विपक्षीहरूलाई शोषण गरेको र वडा नम्बर २ र ४ प्रति बजेट विनियोजनमा भेदभाव गरेको आरोप लगाए । “नगरपालिकाले हाम्रा वडाहरूलाई आवश्यक बजेट र स्रोत प्रदान गरेको छैन । यो स्पष्ट रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह हो,” उनले थपे । पटेलले नगरप्रमुख कुर्मीले आफ्ना समर्थक वडाहरूलाई प्राथमिकता दिएको र विपक्षी वडाहरूलाई उपेक्षा गरेको दाबी गरे ।
नगर कार्यपालिकाको सञ्चालनमा समस्या
वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालय विश्रामपुरमा रहेको भए पनि नगरप्रमुख कुर्मीले अस्थायी रूपमा हर्षाहाबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै पटेलले सेवाग्राहीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।
“नगर कार्यपालिकाको कार्यालय आफ्नो मूल स्थानमा सञ्चालन हुनुपर्छ, तर नगरप्रमुखले हर्षाहाबाट काम गरिरहँदा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने । यो कदमले प्रशासनिक सेवाहरूमा थप अवरोध सिर्जना भएको र स्थानीयहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
विवादको पृष्ठभूमि
यसअघि पनि वृन्दावन नगरपालिकामा विभिन्न विवादहरू सतहमा आएका थिए । २०८१ मा बागमती नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई लिएर नगरप्रमुख कुर्मी र वडा नम्बर २ र ४ का वडाध्यक्षहरूबीच तनाव भएको थियो । वडाध्यक्षहरूले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको र आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएका थिए । यस्ता विवादहरूले नगरपालिकाको प्रशासनिक र विकास कार्यमा थप जटिलता थपिएको छ ।
स्थानीयको माग
वडा नम्बर २ र ४ का बासिन्दाहरूले कर्मचारी कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र वडा कार्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिकाले पारदर्शी रूपमा बजेट विनियोजन गर्न र सबै वडाहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । “हामीलाई आधारभूत सेवाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । यो अवस्था तुरुन्त सुधार हुनुपर्छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
नगरप्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले भने यी आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । उनले कर्मचारी कटौती बजेट अभाव र प्रशासनिक सुधारको हिस्सा भएको दाबी गरे । अनेक बखेडा खडा गरेर जनताहरुलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिएको अरु केही होइन उनले भने ।
आगामी कदम
“हामी हाम्रा वडाका बासिन्दाहरूको हकअधिकारका लागि लड्नेछौँ,” वडाध्यक्ष पटेलले भने । यता, नगरपालिकाले यो समस्याको समाधानका लागि छलफल शुरू गरेको जनाएको छ, तर ठोस कदम चालिएको छैन ।
स्मरणीय रहोस, यो घटनाले वृन्दावन नगरपालिकाको प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक तनावलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूले पारदर्शिता र समानताको माग गरिरहँदा, यो विवादले नगरपालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।