काठमाडौं, २६ साउन । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमवार रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानुन खबर’ का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल र ‘बिड मिडिया’ का अध्यक्ष बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन मार्फत थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
त्यो दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ । जसले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र १९ मा व्यवस्था गरिएको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अतिक्रमण गर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । साउन १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत यो प्रावधान लागु भएको थियो ।
निवेदकहरूले उक्त संशोधनका आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २० साउन २०८२ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण स्थगित गर्ने निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ । त्यो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी र जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा असर पारेको उनीहरूको जिकिर छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७ (ख) खारेज गर्न, दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई सूचना तथा प्रसारण विभाग मार्फत निरन्तरता दिन आदेश माग गरिएको छ ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ साउन २७ गते अर्थात भोलि हुने संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यो प्रावधानलाई पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय व्यवस्थाको निरन्तरताका रूपमा आलोचना गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।