रौतहट, २९ साउन । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्याब्सन नगर समितिका अध्यक्ष मोहम्मद जमिल अख्तरको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले विहिवार नगरप्रमुख साहलाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याब्सनका सचिव सुबोध निधीले शिक्षा विधेयकका विवादास्पद बुँदाहरूबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए । उनले विधेयकमा निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, नियमन र स्वायत्ततामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने प्रावधानहरू समावेश भएको भन्दै ती प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे ।
प्याब्सनले विशेषगरी निजी विद्यालयहरूलाई अत्यधिक नियन्त्रण गर्ने, शुल्क निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने र शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधामा असर पर्ने खालका प्रावधानहरू हटाउन जोड दिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बझाउने कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य आषितकुमार बैद्य, जिल्ला उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, गौर नगर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकहरू र पदाधिकारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूले शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई कमजोर बनाउने तथा शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्याब्सन नगर अध्यक्ष अख्तरले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा भने, “हामी निजी विद्यालयहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई सरकारले बेवास्ता गर्न खोजेकोमा दुखित छौँ । यो विधेयकले हाम्रो स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ । हामी सरकारसँग संवाद र सहकार्य गर्न तयार छौँ, तर हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ ।”
नगरप्रमुख शम्भु साहले ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्याब्सनका मागहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै मागहरूको सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
प्याब्सनले शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरू संशोधन नभए आगामी दिनमा थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिए । प्याब्सन केन्द्रको निर्णयलाई गौरमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले साथ दिने र केन्द्रीय मुद्दालाई निरन्तर उठाउने र आवश्यक परे आन्दोलनमा सहभागी हुने योजना बनाएको प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले बताए ।
यो घटनाले शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र सरकारबीचको मतभेदलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । प्याब्सनले यसअघि पनि विभिन्न मञ्चहरूमा विधेयकका प्रावधानहरूबारे छलफल र विरोध जनाउँदै आएको छ । आगामी दिनमा यो विषयले थप चर्चा र बहस निम्त्याउने देखिएको छ ।