रौतहट, ३० साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काको अध्यक्षतामा रासायनिक मलखादको व्यवस्थापन र सहजीकरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
रौतहटमा रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारीका कारण किसानहरूले समयमै मल प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको पछि आज बसेको बैठकले मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन तथा किसानमैत्री नीति लागू गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास गरिएका हुन् । किसान कार्डको अवधारणाले मल वितरणमा लक्षित र व्यवस्थित पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रजिअ खड्काले बैठकमा मलको सहज उपलब्धता र दुरुपयोग रोक्न सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई थप कडाइका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धताको साथै निर्देशन दिए ।
बैठकले मलको कालोबजारी, जम्माखोरी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका प्रमुख निर्णयहरू
कालोबजारी र जम्माखोरी माथि कारबाहीः रासायनिक मलको अवैध बिक्री–वितरण, जम्माखोरी र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी नाफाखोरी गर्नेमाथि तत्काल कानुनअनुसार कारबाही गर्ने ।
मलको माग र आपूर्तिको आँकलनः कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटको संयोजकत्वमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीको सहयोगमा युरिया, डीएपी र पोटास जस्ता रासायनिक मलको माग र आपूर्तिको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने ।
निगरानी र कानुनी कारबाहीः मलको कृत्रिम अभाव रोक्न प्रजिअ, सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि ज्ञान केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीको संयुक्त अनुगमनलाई तीव्रता दिई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने ।
तोकिएको मूल्यमा बिक्री सुनिश्चितः रासायनिक मलको तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री र सहकारी संस्थाबाहेक अन्य निकायबाट हुने वितरणलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने ।
किसान कार्डको व्यवस्थाः मल वितरण र कृषि कार्यको सहजीकरणका लागि किसानको नाम, ठेगाना, कृषि बालीको क्षेत्रफल लगायत विवरण समावेश भएको किसान कार्ड लागु गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक नेत्रमणी गिरी, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ गोपाली, चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उदयनारायण सापकोटा, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी अमर लामा, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखसहित सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रशासन फाँट प्रमुख रामनरेश साहले जानकारी दिए ।
स्मरणीय छ, आजको निर्णयले रौतहटका किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने दिशामा ठोस योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।