download zoom app for free on pc - download zoom app for free on pc zoom desktop free download zoom download free laptop download zoom meetings app install zoom for all users on pc zoom meeting app download for pc windows 11 - zoom meeting app download for pc windows 11

चाइनाको थोत्रो विमान र ऋणको भारी नेपालीको काँधमा

   २ पुष २०७८, शुक्रबार ११:१५  

श्रीमानारायाण
चीनको अर्थतन्त्रले दिने सेवा र वस्तुको स्तर उत्पादनमा ठूलो अन्तर हुने गर्दछ । उसले संसारकै गुणस्तरीयदेखि कमसलमा कमसल सामग्री उत्पादन गर्दछ । हीनताबोध बोक्ने नेपालले उच्च कोटिको उत्पादनको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । चीनको व्यवसायिक स्वार्थको मूल्य कति चर्को पर्छ भन्ने उदाहरण चीनले भिडाएका नेपाल वायुसेव निगमका विमानले देखाउँछ । चीनले आफ्नो होल्डिङ्ग कम्पनी एमिकको जहाज नेपाललाई भिडाउन ठूलो कूटनीतिक बल लगाएको थियो । चीन स्वयंले आर्थिक रुपले धान्न नसकेको हवाइजहाजहरु नेपाललाई किन्न बाध्य बनाएको थियो ।
वि.सं. २०६९ सालमा छ वटा जहाज, चारवटा वाई–१२ ई र दुईवटा एमए–६० भिडाउन नेपाललाई ऋण समेत दिएको थियो । दुई जहाज चीनले सित्तैमा दिएको भनिएको सो खरिदमा सरकारको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैया खर्च भएको थियो तर कामै नलाग्ने यी जहाज थन्किन पुगे । जसले गर्दा निगमको वित्तभार झनझन चुल्याउँदै गयो । बेइजिंगलाई खुसी पार्न सरकारले दुइवटा चीनिया जहाज अनुदानमा र चारवटा चिनियाँ जहाज ऋणमा भिडाएको थियो । आफू थलिने गरी यी हवाइजहाज नउडाइकन बोकीरहन निगम बाध्य भएको छ । अन्तिराष्ट्रिय स्तरको ध्वजावाहक नेपाली विमान बन्ने विश्वाससहित यो विमान आएको थियो ।
मगाइएका उपरोक्त चिनियाँ जहाजहरुले अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने भएबाट नेपाल सरकारले पैसा कमाउने अपेक्षा गरिएको थियो । कमाएको पैसाबाट नै चीनको ऋण तिर्ने योजना नेपाल सरकारले बनाएको थियो । पछि थाहा भए अनुसार त युरोप र अमेरिकामा उडान भर्नलाई प्रतिवन्धित नै गरिएका हुन । यसको प्रमुख कारण भनेको यी चिनियाँ जहाजहरुले एफ.ए.ए. (अमेरिका) र इ.ए.एस.ए (युरोप) नियम अधिन उडान गर्ने प्रमाणिकता पनि हासिल गरेका छैनन् । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा त नेपाललाई चीनबाट खरिद गरिएको उक्त जहाजबाट घाटा नै भएको छ । विमान खरिद गर्नुभन्दा अघि नै यस विषयमा गम्भिर जाँच पड्ताल गर्नु पर्दथ्यो । काठमाडौंले बेइजिङ्गसँग मर्यादा र स्वाभिमानको सम्बन्ध राख्नु पर्दछ तर नेपाली राज्य व्यवस्थाले प्रभावकारी आँट देखाइरहेको छैन । चीनसामु नेपालजति देख्यो, उसले नेपाललाई उत्तिनै हेप्नेछ र अन्ततः नेपाल–चीन सम्बन्धका आर्थिक र सामाजिक पाटा खस्कनेछ । समकक्षीको सम्बन्ध नहुँदा नेपालसँग चिनिया सम्पर्क तथा सेवा र उत्पादनको आपूर्तिसमेत कमसल हुन जानेछ । कमसल विमान पनि यसको उदाहरण हो । विमान खरिदको घटना पनि आफैमा शंकारहीत छैन ।
२०६९ सालतिर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र चीनबीच हवाइजहाज खरिद सम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार एउटा एम.ए.–६० र एउटा वाइ १–१२ ई जहाजहरु (२.९ विलियन रुपैया बराबर) अनुदान स्वरुप दिने अनि एउटा एम ए ६० र तीनवटा वाइ १२ इ (३.७ विलियन रुपैया बराबर) ऋणस्वरुप दिने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । उक्त ऋण एक सपोर्ट इन्पोर्ट बैंक अफ चाइनाद्वारा दिइने १.५ प्रतिशत व्याज दरको हिसाबमा र बीस वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो साथै यस अतिरिक्त स्पेयरपार्टस् र फ्लाइट ट्रेनिङ्ग पनि चीनले दिने भनिएको थियो ।
उक्त हवाइजहाज खरिद प्रकृया प्रतिस्पर्धा विहिन नै डिल भएको थियो । जबकी यस्ताखाले खरिद प्रकृयाहरुमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा टेण्डरको आह्वान गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । एक किसिमले भन्नुपर्दा ग्लोबल टेण्डर मार्फत उक्त जहाज खरिद प्रक्रियाको आह्वान नै नगरी चीनसित गरिएको दुई पक्षीय सम्झौताका कारण नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । त्यतिबेला नै उक्त खरिद प्रक्रियालाई तुरुन्त रोकिनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुँदा–हुँदै २०७१ सालमा चीनले एक–एकवटा एम.ए. ६० वाइ १२ इ जहाज अनुदानस्वरुप नेपाली ध्वजावाहक विमान नेपाल वायु सेवा निगमलाई दिइयो । जतिबेला नेपाल सरकार झण्डै २६ वटा हवाईजहाजहरु किन्ने योजना थियो । उक्त जहाजहरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको केही समयपछि नै नेपाल वायु सेवा नियमले उक्त चिनिया जहाजहरु निकै खर्चिलो एवम् निकृष्ट उत्पादन भएको भन्दै जहाजै चलाउन बन्द गरेको थियो । यसै परिप्रेक्षमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्रीले संसदीय विकास समितिसँग विचार विमर्श गर्दै चीनद्वारा अनुदानस्वरुप दिइएको दुइवटै जहाज नेपाल वायु सेवा निगमलाई बोझ हुन गएको तथा आर्थिक रुपले अति खर्चिलो एवम् निकृष्ट निष्पादन भएको भन्नु भएको थियो । उनका अनुसार ती जहाजका कलपुर्जाहरु पनि अति नै महँगा थिए । साविकको भन्दा महँगो थियो साथै त्यसलाई राख्न र हेरचाहमा लाग्ने खर्च पनि निकै नै चर्को भएकाले ति चिनियाँ जहाजहरु नेपाल वायु सेवा निगमलाई एक किसिमले बोझ नै सावित भइरहेको थियो तसर्थ अन्य तीन वटा चिनियाँ जहाजहरु खदिर गर्ने पक्षमा नेपाल सरकार नरहेको जवाफ मन्त्रीले संसदीय समितिमा जवाफ दिएका थिए तर वि.सं. २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री भएका बेला यदि ति जहाजहरु खदिर गरिएन भने मेरो सरकार बदनाम र नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि चिसिने भन्दै बाँकी रहेका तीनवटा चिनिया जहाज खरिद आदेश दिएका थिए । अर्थात नेपालको हितभन्दा पनि चीन रिसाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो । आखिर त्यस सरकारको एक निर्णय अथवा चिनियाँ मोहका कारण नेपाल चिनियाँ ऋणको जालोमा फस्न बाध्य छ ।
सरकारले ८ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दुईवटा एम.ए ६० र तीनवटा १२ ई जहाजहरुलाई भाडामा दिने विषयमा सुझाव पेश गर्न भनेको छ । उक्त उपसमितिको सुझावकै आधारमा सरकारले उक्त विमानहरुलाई घरलु उडान कम्पनीलाई भाडामा दिने, कोही पनि सञ्चालन कर्तालाई भाडामा दिने, कति मूल्य निर्धारण गर्ने ? लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । अहिले नै अनुमान लगाउन सकिदैन ।
चीनलाई गुणदोष दुवै भएको छिमेकी भन्ने ठान्नुको सट्टा तख्तामा राखेर अति सम्मान गरेको कारण उत्तरतिरको सम्बन्धमा हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा घुँडा टेक्ने तहमा पुगेको छ । दक्षिणी छिमेकीको विरोध गर्दा गर्दै हाम्रा आफ्नो देशको कति क्षति पु¥याउन गइरहेका छौं, त्यसमा चेतना नै हामीलाई भएन । उत्तरी छिमेकीले हाम्रो यस्तै बाध्यता र अवस्थाको दोहन गरिरहेको छ । चीनले गरेको अपमान पनि हाम्रो निम्ति सम्मान र सदभाव बन्दै गएको छ ।
चीनका लागि नेपाल प्राथमिकताको देश होइन । आर्थिक रणनीतिक र सामरिक कुनै पनि दृष्टिकोणले पनि । ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा चीनको उपस्थिति उसको वास्तविक प्रयास भन्दा ठूलो देखिने गरी चित्रण हुँदै आएको छ । काठमाडौंका शासकले आफूप्रति चीनको सदाशयतालाई वास्तविकताभन्दा ठूलो देखाउँदै आएका छन् । नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई केही नसुनौं र नदेखौं र नबोलौं झै अवस्था छ । यस एकपक्षीय अवधारणाले नेपालको धेरै अहित गरेको छ । चीनलाई जिस्कयाउनु हुँदैन र केही भन्नु पनि हुँदैन भन्ने मानसिकताले नेपालले बढी ठाउँ पाएकै कारण यो विमान पनि हामीले खरिद गर्नु प¥यो र देशमा कामै नलाग्ने जहाजको ऋणको भारी बोक्न पनि बाध्य भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै