रौतहट, ३ भदौं । पछिल्लो समयमा चरम खडेरीका कारण ट्युबेलहरु सक्दै गएपछि खानेपानीको साथै सिंचाई अभाव खड्कीएपछि नयाँ डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबेल र साना बोरिङहरु संचालनमा आउन नसक्दा उक्त कार्यमा राज्यको लगानी व्यर्थ भएकोमा चर्को आलोचना सुरु भएका छन् ।
तराई क्षेत्रमा भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीको कर्मैया शाखाबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि मात्र ६८ वटा डिप ट्युवेल जडान गरिएका एि तर, त्यस मध्ये १७ वटा अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन बाहिर रहेको र ६ वटा आंशिक रुपमा मात्रै संचालनमा रहदा त्यत्रो राज्यको लगानी खेर गईरहेकोमा चर्को आलोचना भइरहेका हुन् ।
तराई–मधेश भुमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना’ बाट १५ वटा र संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वीरगञ्जबाट ५५ वटा साना बोरिङ जडान गरिए पनि तीमध्ये अधिकाँश अधुरो अवस्थामा रहदा लाभान्वित वर्ग सास्ती खप्नु परेका छन् ।
बोरिङहरु जडान गर्ने क्रममा विद्युत् जडान नगरी किसानका खेतमै ड्रिलिङ गरेर छाडिएको हुँदा ती बोरिङहरूबाट अपेक्षित रूपमा सिँचाइ सेवा पाउन नसकेको गुनासो स्थानीयले गरे । माधव नारायण नगरपालिका–३ सखुवाहाका एक डिप ट्युवेलबाट पानी निकासी सिर्जना गरेको ६ घण्टामै रोकिएको अनुभव स्थानीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम बहादुर यादवले बताए ।
यस्तै चन्द्रपुर नगरपालिका–८ बेतौनामा बागमती सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको नहर नजिकै ड्रिलिङ गरिएको डिप बोरिङ बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ ।
स्थानीय तहमा पहिले पनि जडान गरिएका डिप बोरिङहरूको मर्मत सम्भार नगरी नयाँ बोरिङमा दोहोरो लगानी गर्दै आएको पाइएपछि खर्चको औचित्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाले जडान गरेका केही बोरिङबाट ६० बिगाहा सम्म जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने सम्भावना बताइएको भए पनि सञ्चालन अवस्था निकै कमजोर रहेको बताइएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन र संचालन क्षमता परीक्षण नगरी अनियन्त्रित रूपमा भू–जल दोहन गर्दा भूजल सतह तल झर्दै गएको भूजल सिँचाइ डिभिजनका ईन्जिनियर विकास मिश्रले बताए ।
संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, बीरगञ्जबाट जडान गरिएका साना बोरिङहरू पनि ६०–७० घरधुरीका लागि खानेपानी उपलब्ध गराउने भनिए पनि दिगो पनमा लाभान्वित पक्षद्वारा प्रश्न उठेको छ ।
यसैगरी सिंचाइको भरपर्दो माध्यम नहुँदा सुख्खा मौसममा खेती प्रभावित भइरहेकाले किसानहरू चिन्तित रहेको छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले स्यालो ट्युवेल जडान गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, स्थानीयवासी र कृषकहरू भन्छन् “के यो पनि पुरानो जस्तै अधुरो योजना बन्ने त होइन ?” भने प्रश्न उठाएका छन् ।