हालै सम्पन्न जेनेरेसन–जेड पुस्ताद्वारा सुरु गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरोधी तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ ।
मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत ऐक्यबद्धता पाएको यस आन्दोलनले नेपाली जनतामा, विशेषतः युवापुस्तामा, राजनीतिक चेतना र स्वच्छ शासन प्रतिको दृढ आकांक्षा उजागर गरेको हो ।
तर, आन्दोलनले दिएको स्पष्ट जनादेश अनुरूप संवैधानिक प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरू ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप उठेको छ । यस ढिलाइका कारण मुलुक संक्रमणकालीन अनिश्चिततामा फसिरहेको र संविधान विरोधी तथा अवसरवादी शक्तिहरूलाई बलियो बनाउन सक्ने खतरा बढेको राष्ट्रिय एकता अभियानले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २ ले “सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन्” भनेर घोषणा गरेको छ भने धारा ३ ले नेपाललाई “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य” को रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । अभियानले यिनै संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले विज्ञप्ति मार्फत पाँच बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
तत्काल अन्तरिम सरकार गठन – संविधानअनुसार मार्ग चित्र तय गरी ढिलाइ नगरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही – ठूला–साना, पदधारी वा पूर्व पदधारी सबैलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
समावेशी शान्ति र स्थिरता – सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्दै संघीय हिन्दू गणतन्त्र स्थापना अबको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको ।
संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार अस्वीकार्य – संविधान विरोधी गतिविधिलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने ।
असंवैधानिक चलखेलको विरोध – भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने वा लाभका लागि असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने प्रयासलाई प्रत्यक्ष प्रतिवाद गर्ने ।
यादवले मुलुकको स्थिरता, पारदर्शी राजनीतिक उत्तरदायित्व र संविधानको सर्वोच्चतालाई नै भ्रष्टाचारमुक्त, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारशिला हुने बताए ।