सरकारको कूटनीतिक सक्रियता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह् खडा
रौतहट, २४ असोज । हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको तत्काल सुरक्षित रिहाईको माग गर्दै नेपालर सरकारबाट देखिाइएको कुटनीतिक प्रयास माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् ।
राष्ट्रिय एकता अभियानद्वारा संघिय राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरुले हमासको कब्जामा रहेका जोशीलाई रिहाई गराउन नेपाल सरकारको कुटनीतिक निष्कृयता र सफलताको चर्को आलोचना भएका हुन् ।
कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवासायी र पत्रकारिता क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अभियानले जनाएको छ ।
असफल कूटनीतिको उदाहरण
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कूटनीतिक ढिलाइलाई “असफलताको नमूना” भन्दै तीव्र आलोचना गरे । उनले भने, “हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी जोशीको अवस्थाबारे सरकारले स्पष्ट विवरण दिन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो । यो मानवता विरुद्धको अपराध हो, जसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर विश्व समुदायमा दबाब बढाउन सकिने सुझाव पनि दिए ।
अर्का वक्ता दयाराम पण्डितले हालै हमासले रिहा गरेका बन्धकहरूको सूचीमा जोशीको नाम नपरेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । पण्डित भन्छन् नेपालले तत्काल इजरायल, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मित्र राष्ट्रहरूसँग सघन संवाद थालेर जोशीको रिहाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक युगनाथ शर्मा पौडेलले हमासको आक्रमणमा मारिएका १० जना नेपाली विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भने, “यो केवल एक त्रासदी होइन, विश्व शान्ति र मानव सभ्यतामाथिको आक्रमण हो । नेपालले आतंकवादको विपक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नैपर्छ ।”
“नेपाल परम्परागत रूपमा दुई–राज्य सिद्धान्तको पक्षमा रहे पनि आतंककारी क्रियाकलापको विरोध गर्नु हाम्रो नैतिक र मानवीय दायित्व हो ।”
पौडेलका अनुसार, इजरायलले आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र पर्छ, तर मानवीय मूल्यहरू कायम राख्दै शान्ति स्थापना गर्न दुवै पक्ष संवादमा आउनु जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजङ रायमाझीले सरकारले विपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गरेको दाबी गरे पनि परिणाम नदेखिँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष विनय यादवले विपिन जोशीको रिहाइका लागि राष्ट्रिय एकता अभियानले मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले साझा अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तुत कार्यपत्रमा भने, “यो केवल बिपिन जोशीको मुद्दा होइन, यो आतंकवादविरुद्धको साझा आवाज हो । हमासले आत्मसमर्पण गरे मात्र स्थायी शान्तिको बाटो खुल्छ ।”
उनले सबै सरोकारवालालाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न र जनस्तरमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न आह्वान गरे ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको योजनाबद्ध आतंककारी आक्रमणमा १२०० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको हत्या भएको थियो, जसमा १० जना नेपाली विद्यार्थी पनि मारिएका थिए ।
त्यसै घटनामा विपिन जोशी नामका नेपाली विद्यार्थी अपहरणमा परेका थिए ।
“हमास केवल इजरायलको मात्र होइन, मानव सभ्यताको शत्रु हो । यसले बारम्बार अपहरण, हत्या र यौन हिंसा जस्ता अमानवीय कृत्य गर्दै आएको छ ।”
नेपालले मानव अधिकार र शान्तिको पक्षमा उभिँदै हमासको आतंकवादी क्रियाकलापको स्पष्ट विरोध गर्नुपर्ने निष्कर्ष वक्ताहरूले निकाले ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२३ अक्टोबर २७ को अधिवेशनमा मानवतावादी युद्धविराम प्रस्तावमा समर्थन गर्दै १२० देशको समूहमा सामेल भएको तथ्य पनि उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो ।
त्यो मतदानमा अमेरिका र इजरायल सहित १४ देश विपक्षमा थिए भने, भारत लगायत ४५ देशले मतदानबाट पर रहे । नेपालको यो निर्णयलाई धेरैले “शान्तिप्रति समर्पित, तर आतंकवादको विरोधमा स्पष्ट” कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
नेपालले विपिन जोशीको रिहाईको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवाज बुलन्द गरेर इतिहासमा आफ्नो मानवीय भूमिकाको पुनः पुष्टि गर्न सक्छ ।