जयनगर देखि कर्था सम्म संचालन हुने नेपाली रेलः तस्वीर एआई प्रविधिबाट
रौतहट, २८ मंसिर । करीब ४ वर्षअघि ठूलो तामझामका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सेवा अहिले लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ ।
नेतृत्वविहीन कम्पनी, स्थायी कर्मचारी अभाव र भारतीय कर्मचारीको महँगो तलबका कारण रेल सेवा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको भरमा धानिएर लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो ।
२०७८ चैत १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा उदघाटन गरेको रेल सेवा अहिले ५२ किलोमिटर (भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहा सम्म) मा दैनिक तीन फन्को लगाइरहेको छ ।
१२ स्टेशनहरू (बिजलपुरा, सिँग्याही, लोहरपट्टी, खुट्टा पिपराढी, कुर्था, जनकपुरधाम, परवाहा, बैदेही, महिनाथपुर, इनर्वा, जयनगर) भए पनि सेवा निरन्तर घाटामा छ ।
व्यवस्थापनको अभावः
गत भदौदेखि नेपाल रेलवे कम्पनीमा न प्रबन्ध निर्देशक छन्, न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । पूर्व प्रबन्ध निर्देशक निरञ्जन झाको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको छ । निमित्त प्रमुख तुलाबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएर कार्यालय आउन छाडेको बुझिएको छ ।
अहिले मात्रै २ जना स्थायी कर्मचारी खरिदार तहका केवलबहादुर नेपाली र उत्तिमलाल पण्डितले रेल संचालन गर्दै आएका छन् । महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेललाई अख्तियारी दिइएको छ, तर उनी काठमाडौंमै बस्ने भएकाले फाइल बोकेर कर्मचारीहरू ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् ।
लेखापाल समेत आफनो नभई कोलेनिकाबाट थप जिम्मेवारीमा पठाइएको छ ।
भारतीय कर्मचारीको महँगो तलबः
२३ जना भारतीय कर्मचारीमा मासिक करिब ९४ लाख ९५ हजार खर्च भईरहेको छ । यदि नेपाली जनशक्ति भए मात्र १० लाख खर्च हुन्थ्यो तर मासिक ८४ लाख बढी व्यय भार नेपाल रेल्वे बोर्डले बोहोर्न बाध्य छन् ।
भारतीय कर्मचारीले महिनाको डेढ लाखसम्म तलब पाउँदा नेपाली ज्यालादारी कर्मचारीले ५१५ देखि ११०० रुपैयाँ दैनिक ज्याला मात्र पाउने गर्दछ । १४४ जना ज्यालादारी कर्मचारी बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खटिएर सेवा जेनतेन धानिरहेका छन् ।
भारतको कोकन रेलवे कम्पनीसँग २०२६ सम्म सञ्चालन र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने सम्झौता भए पनि नेपालले स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्दा समस्या यथावतै रहेको छ ।
आर्थिक घाटाः
२०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मः १९ करोड २१ लाख आम्दानी, ६७ करोड ३७ लाख खर्च – कुल ४८ करोड १४ लाख घाटा रहेको देखिन्छ ।
२०८०÷८१ मा टिकटबाट ७ करोड ७९ लाख, भाडा र अन्यबाट ७० लाख गरी कुल ८ करोड ५० लाख आम्दानी गर्यो । नेपाल रेल्वेको पाठ्यक्रम स्वीकृत नहुँदा स्थायी विज्ञापन नै भएको छैनन ।
कम्पनीको व्यवसायिक कार्ययोजना २०८२ अनुसार खर्च कटौती, जनशक्ति विकास र सेवा विस्तार गरे पहिलो वर्षदेखि नै नाफा सम्भव हुने छ नत्र यस्तै घाटामा जाँदै गर्दा एकमात्र रेल्वे सेवा बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न नसकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको रेल सेवा विकासको महत्वाकांक्षा र व्यवस्थापकीय कमजोरी बीचको खाडल उजागर गरिदिएको छ । सरकारले तत्काल स्थायी जनशक्ति भर्ना र सुधार योजना कार्यान्वयन नगरे यो सेवा थप संकटमा पर्न सक्ने विज्ञहरुको राय रहेको छ ।