रौतहट, १३ पुस । रौतहट सदरमुकाम गौर स्थित रहेका करदाता सेवा कार्यालयलाई वारामाको सिमरामा स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालय अगाडी धर्नामा सहभागी भएका प्रदेश सदस्य नागेन्द्र साहले राज्यद्वारा व्यापारीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै झन्झटिलो बनाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाए । अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरेर यथास्थितिमा कार्यालय राखिराख्न आफूबाट हुने सक्दो सहयोगको बचनबद्धता जनाए ।
धर्नामा बसेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रेबन्त झाले यहाँको कर कार्यालयलाई हटाउनु हुँदैन, यसको आफनो घर जग्गा छ, अन्यत्र सारेर राख्नु सरासर गलत भएको हुँदा उक्त निर्णयलाई सच्याउदै कर कार्यालय गौरमै हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
लोसपाका नेता अनिल सिंहले नेपाली शासक बर्गले मधेश जनतामाथि गर्दै आएको दामन एवं शोसनको परिणाम मध्येको करदाता सेवा कार्यालय सर्ने हो । सरकारी निर्णय विरुद्ध हामी सर्वपक्षिय रुपमा धर्नामा बसेका छौं, यो सरकार माथि निर्भर छ कि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा टुंग्याउछ कि बल प्रयोग गरेर उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष विकास विक्रान्त नेपाल (पालु) ले करदासा सेवा कार्यालय यही रहिराख्नु पर्छ सयौं व्यापारीहरुलाई अनावश्यक झन्झट उत्पन्न गरेर कर तिर्ने नागरिकलाई आतंकित बनाउने कार्य मात्रै रहेको बताउदै उनले अविलम्ब उक्त निर्णय सच्याएन भने रिले अनसन पश्चात सशक्त कदम हामी चाल्न बाध्य हुने छौं उनले भने ।
पूर्व प्रदेश सदस्य तथा पूर्व नगरप्रमुख बाबुलाल साहको नेतृत्वमा सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय समितिले कार्यालयको मूल गेटमा धर्ना प्रदर्शन जारी राखेको छ । साहले यो सरकार केही दिन पहिला करदाता सेवा कार्यालय सिमरा लैजाने निर्णय विरुद्ध ध्यानाकर्षण भएको चर्चा गर्दै व्यापारी सहितका मानिसहरुलाई ११३ किलोमिटर टाढा सिमरा लैजाने कार्यबाट सवैलाई मर्का परेको अवस्थामा बाध्य भएर धर्नामा बसेर सरकारलाई यहाँबाट कार्यालय अन्तै लैजान दिदैनौं जस्ता उनले चेतावनी दिए ।
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सन्तोष केसरीका अनुसार राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ र संचारकर्मीहरूको प्रतिनिधित्वमा धर्ना प्रदर्शन भईरहेको बताए ।
प्रदर्शनकारीहरूले गौरबाट ११३ किलोमिटर टाढाको सिमरामा जानुपर्ने बाध्यताले करदाताहरूमा ठूलो असुविधा हुने र यो राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार भएको बताए । हिजो बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार सरकारी निर्णय विरुद्ध हामी बाध्य भएर आज देखि यत्रो चिसोमा धर्नामा बस्न बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको दुखेसो पोखे ।
यो विरोध स्थानीय करदाताहरूको सुविधा कायम राख्न र सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिने उद्देश्यले गरिएको उनले बताए । यसप्रकारको घटनाले मधेस क्षेत्रमा सरकारी सेवाहरूको पहुँच र स्थानीय असन्तुष्टिलाई उजागर गरिदिएको छ ।