रौतहट, १८ पुस । करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पक्ष र स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा सरोकारवाला संग तीन सुत्रीय निर्णय संग आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालको रोहबरमा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, नागरिक समाजका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखको उपस्थितिमा तीन सुत्रीय निर्णय संगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता भएको रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले जनाएका हुन् ।
“स्थानीय तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट गथर्न सक्ने तोकिए वमोजिमका कामहरु स्थानीय तहबाट गर्दै जाने ।” “गौरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्न रौतहट जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरुद्वारा पहल गर्ने ।” “हाल करदाता सेवा कार्यालबाट भएका सम्पूर्ण सेवाहरु करदाताहरुको सेवामा समस्या नहुनेगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहको क्षमता विकास नभए सम्म करदाता कार्यालय गौरबाट नै सेवा जारी राख्ने गरी अर्थ मन्त्रालय संग अनुरोध गर्ने ।”
तीन बुंदे निर्णय भए संगै नागरिक समाजको अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरीको नेतृत्वमा तालाबन्दी र बाबुलाल साहको अध्यक्षतामा अनसन लगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजकै मिति देखि फिर्ता भएको रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ गोपालीले बताए ।
उक्त बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसाल बाहेक, नेपाल प्रहरीका एसपी रविन कार्की, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामहरी अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक कुमार बुढाथोकी, नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद कसरी, निर्माण व्यवसायी संघका सचिव अरविन्द जयसवाल, संघका अध्यक्ष गोपाली, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रेबन्त झा, लोसपाका अनिलकुमार सिंह, नेपाली काँग्रेसका चिरंजीवी सिंह, करदाता सेवा कार्यालय गौरका प्रमुख दिपेन्द्र झा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख देवी गौतम, उद्योगी व्यवसायी विपेन्द्र झा, राजु जयसवाल सहितका विभिन्न सरोकारावाला पक्षका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको संघले जनाए ।