वीरगञ्ज, २३ माघ । ऐन नियमावली मिचेर मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको सरुवा विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रोक लगाएको छ ।
पर्यटन विकास कार्यालय पर्साको प्रमुखमा कार्यरत बबिता जयसवालको प्रदेश सरकारले नियमावलीलाई उलंघन सरुवा गर्दा उनी माथि परेको मर्कालाई सुनुवाई नहुँदा बाध्य भएर न्यालयको शरणमा जाँदा प्रदेश सरकारलाई झट्का लागेको हो ।
अदालतले महिला उपसचिव जयसवाललाई गरिएको सरुवालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै उनलाई हाल कार्यरत पर्यटन विकास कार्यालय पर्साको प्रमुखकै रूपमा यथावत् राख्न निर्देशन दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशले चार महिनाको शिशु रहेको तथ्य हुँदाहुँदै उपसचिव जयसवाललाई सरुवा गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध विवादमा सुरु भएका थिए । न्यायको खोजीमा अदालत पुगेकी जयसवालको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले २०८२ माघ ९ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आज निरन्तरता दिएको छ ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा पाँच महिना नपुगेको शिशु रहेको अवस्था, विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश नगरिनु तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आधार मानेर सरुवा तत्काल रोक्नु पर्ने ठहर गरेको छ । उक्त मुद्दा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार माथि सरकारी निकायबाटै हस्तक्षेप भएको ठहरसहित अदालतले मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को बुँदा १३७ (ख) लाई स्पष्ट रूपमा स्मरण गराएको छ । उक्त नियमावली अनुसार गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई उनी स्वयंले माग नगरेसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले जयसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको स्थानमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बाराका प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालय पर्सामा पठाएको थियो । अदालतको आदेशसँगै उक्त सरुवा निर्णय तत्काल प्रभावमा रोकिएको छ ।
महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अदालतबाट आएको यो आदेशलाई प्रशासनिक वृत्तमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि जयसवालले यस्तो निर्णयले महिला कर्मचारीमा गम्भीर मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको नियत माथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणका लागि स्थापना भएको पर्यटन विकास कार्यालयमा सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिका बाबजुद आफूले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको विवरण उनले प्रशासन समक्ष पेश गरेकी थिइन् ।
कार्यालय प्रमुख जयसवाल संग तराई टप ले जिज्ञासा राख्दा आफूमाथि गरिएको अन्याय विरुद्ध अदालतबाट अल्पकालिन आदेश आएपनि म विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्रण भइरहेको बताइन् । आउदो समय मेरा लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने स्मरण गराउदै कार्यालयको काम गर्ने कि प्रदेश सरकारको सम्बन्ध मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको आफू तारो बन्न पुगेको भनिन । आफनो अधिकार खोज्दा नानाथरीका आरोप समेत लाग्न थालिएकोमा मिडियाकर्मीहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिन ।