रौतहट, ७ फागुन। देशमा संविधान संशोधन वा ठूला नीतिगत परिवर्तन पछि त्यसको प्रभावबारे व्यापक सार्वजनिक समीक्षा हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले बताए ।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा संचारकर्मीहरु संग कुरा गर्दै सह–संयोजक नेपालले विभिन्न बौद्धिक वर्ग तथा शिक्षाविद्हरुद्वारा संविधान कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन नगरी नयाँ एजेन्डा अघि सार्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
नेता नेपालका अनुसार हरेक संवैधानिक परिवर्तनपछि सरकारले स्पष्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सेवामा परेको प्रभाव समेटिएको हुनुपर्छ । “लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायित्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसैले समीक्षा र आत्ममूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ,” उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको बहस
देशभर कलेज तथा विद्यालय पूर्वाधार विस्तारका घोषणा भइरहे पनि रौतहटमा गुणस्तरीय शिक्षामा अझै चुनौती कायमै रहेको विभिन्न तथ्याँकहरुले देखाएका छन् । आफूले रौतहटमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नरसिंङ कलेज, पोलटेक्निक कलेज, विद्यालय भवनहरु निर्माण गराएपनि यहाँ गुणस्तरिय शिक्षामा सुधार नआएकोमा दुख व्यक्त गर्दै शिक्षाविद्हरूको रायका आधारमा शिक्षा सुधारका लागि निम्न बुँदामा जोड दिएका छौं ।
–जिल्लामा उच्च शिक्षा पहुँच सुनिश्चित
–प्राविधिक तथा रोजगारीमुखी शिक्षा विस्तार
–शिक्षक दरबन्दी र तालिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण
–बजेट पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन
नेतृत्वको जिम्मेवारी र पारदर्शिता
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा नेकपाको उम्मेदवार समेत रहनु भएका नेता नेपालले राजनीतिक दलहरू र प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षीहरू चुनावी वाचा मात्रै होइन, आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि र कमजोरी बारे खुला समीक्षा स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठेको उनले बताए ।
हो आफूबाट केही व्यक्तिको राम्रो भएको होला ? अब समुदायको लागि काम गर्ने अठोट गरे । मेरो लागि यो नै अन्तिम निर्वाचन रहेको जिकिर गर्दै नेपालले यसपछि आफू समाजिक कार्यमा तल्लिन हुने, अध्ययन गर्ने, देशविदेशको अनुभवलाई नेपालमा कसरी उतार्ने सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रीत हुने समेत स्पष्ट पारे ।