रौतहट, ४ चैत । रौतहटको स्थानीय तहहरुमा प्रशासनिक बेथिति चरम सिमामा पुगेको छ, तत्कालिन स्थानीय निकाय (स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५४ बमोजिम गठन भएका जिविस, गाविस र नगरपालिका) तर्फ नियुक्त भएका केही चौथो तहका प्राविधिक सहायक, सहलेखापाल र सबओभरसियर लगायतका कर्मचारीहरुले आफूखुशी तह वृद्धि गराएर प्रचलित ऐन कानुनको धज्जी उडाएको रहस्य सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रचलित ऐन–कानुनलाई बेवास्ता गर्दै रौतहटका केही कर्मचारीहरुले किर्ते कागजात र गलत व्याख्याको आधारमा आफूखुशी तह वृद्धि गराएर सातौं तहका अधिकृत बनी बिभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको रहस्य समेत सार्वजनिक भएका हुन् ।
मधेश प्रदेशको “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन), २०८१” को दफा ८ को उपदफा (२३) मा “साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा पाँचौ तहमा स्थायी नियुक्ति पाई १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधी पूरा गरी छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि भएका र सातौँ तहका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई मात्र अख्तियारबालाले सातौ तह कायम गर्न सकिने” स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सो कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै रौतहटमा आर्थिक चलखेल तथा किर्ते कागजातको आधारमा करिव दुई दर्जन भन्दा बढि कर्मचारीहरुले आफूखुशी तहगत बढुवा गराएको देखिन्छ ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाण्डौंको अभिलेख अनुसार रौतहटको तत्कालिन स्थानीय निकाय तर्फको जिल्ला विकास समिति, रौतहटमा चार जना र गौर नगरपालिकामा ६ जना गरी जिल्ला भरिमा दश जना मात्रै नायब सुब्बा अर्थात् पाँचौ तहका दरबन्दी स्वीकृत रहेको र गा.वि.स. मा पाँचौ तहका कुनै दरबन्दी स्वीकृत नरहेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशका श्रोत अनुसार मधेश प्रदेशको “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन), २०८१” को दफा ८ को उपदफा २३ को गलत व्याख्या गर्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले दिएको राय विपरीत रौतहटका केहि कर्मचारीहरुले आफूलाई सातौ तहमा बढुवा गराएको छ ।
बि.स. २०८१ साल भदौ ७ गते प्रमाणिकरण भई मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त ऐनलाई आधार बनाइ त्यस्ता कर्मचारीहरुले सो ऐनको गलत व्याख्या गर्दै किर्ते एवं जालसाजीपूर्ण ढंगले स्तरवृद्धि गराएको आरोप लागेको छ ।
स्थानीय तहहरुले मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोग संग राय परामर्श माँग गर्दा आयोगले ऐनको मर्म तथा भावना अनुसार तहगत बढुवा गर्न भन्दै संक्षिप्त राय दिएकोमा स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आर्थिक प्रभावमा पर्दा आयोगको राय बिपरित त्यसको आफु खुसि गलत प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
श्रोतका अनुसार तत्कालिन गा.वि.स. र जि.वि.स.को प्राविधिक सहायक, सह लेखापाल र सव ओभरसियर (चौथो तह) मा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले प्रचलित ऐन कानुनलाई धज्जी उडाउदै किर्ते कागजातका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामको राय र ऐन विपरित आर्थिक चलखेलको आधारमा आफूखशी सातौं तहमा बढुवा गराएपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै रहेको छ ।
चौथो तहमा भर्ना भएका बैंजु ठाकुर, नागेन्द्र यादव, धिरेन्द्र यादव, मनोज राज कर्ण, इशराजुल तथा सव ओभरसियर लक्ष्मण साह सहितका करिव दुई दर्जन भन्दा बढि कर्मचारीहरुले जिल्लामा सातौं तहमा तहगत बढुवा गराई प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कानुनको खुलेआम धज्जी उडाइरहदा पनि कारवाही गर्ने सम्बन्धीत निकाय कानमा तेल हालेर सुतिरहेको हुँदा यस्ता कर्मचारीहरुको मनोबल निक्कै बढेको श्रोतले जानकारी दिए ।
यस्तै तत्कालिन स्वायत शासन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई मिचेर तत्कालिन जिगडिया गा.वि.स.का सचिवको सेटिंगका आधारमा पाँचौं तहमा नक्कली नियुक्त भएर गरुडा नगरपालिकामा कार्यरत राजबहादुर ठाकुरले पनि आफूखुशी सातौं तहमा बढुवा गराई कार्यरत रहदा पनि कार्यवाही गर्ने निकाय मुकदर्शक बनेका छन् ।
ठाकुरको पाँचौ तहमा भर्ना प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै अख्तियार देखि सर्वोच्च अदालत सम्म मुद्दा चलेको छ । आर्थिक चलखेलको आधारमा उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा राखिएको श्रोतले बतायो । एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा नियुक्ती प्रक्रिया विरुद्ध विचाराधिन रहेको अर्को तर्फ सातौं तहमा तहगत बढुवा गरिनु निकै विडम्बनापूर्ण रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनी सातौ तहका कर्मचारी कसरी बने भन्ने विषयले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
जिल्ला विकास समिति, रौतहट हुँदै विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सवओभरसियर लक्ष्मण साह दुर्गा भगवती गाँउपालिकाबाट छैठो तहमा तहगत बढुवा गराएको देखिन्छ तर माधवनारायण नगरपालिकामा गए पछि उनलाई गैरकानुनी रुपमा सातौं तहमा तह बृद्धि बढुवा गरेका थिए ।लक्ष्मण साह माधवनारायण नगरपालिकाबाट सिधै वारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा भएर ६ महिना सम्म बजेट चलाएर पुनः माधवनारायण नगरपालिकामा फर्किसके सम्मका गोरखधन्धा भए तर सम्बध निकायले सुइको समेत पाएनन् ।
यस्तै आफूखुशी सातौं तह गराएका बैंज ठाकुर राजपुर नगरपालिका र नागेन्द्र यादव गढीमाई नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भुमिकामा र मनोजराज कर्ण लेखा अधिकृतको रुपमा विगत लामो समय देखि कार्यरत रहदै आएको छ ।
चौथो तहमा भर्ना भएका व्यक्ति बढिमा छैठो तह सम्म तह बृद्धि हुने प्रावधान रहे पनि सातौं तहमा कसरी तह बृद्धि वा बढुवा भए विषयमा सम्बन्ध निकायले गहन छानविन गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको सरोकारबालाहरु बताउँछन् ।
सातौ तहका अधिकृत बन्न कम्तीमा स्नातक तह वा प्राविधिक बिषयमा स्नातक भएकाहरु ऐनको प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्र अख्तियारीबाला निकायले सातौं तहमा तहगत बढुवा गरिने कानुनी प्रावधानको विपरित रौतहटमा आफूखुशी किर्ते कागजातका आधारमा बढुवा भएका यस्ता कर्मचारीहरु दुई दर्जन भन्दा बढि रहेका हुँदा निष्पक्ष रुपमा छानविन हुनु नितान्त आवश्यक रहेको श्रोतले बतायो ।
आर्थिक मसान्तको समाप्ती पछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट स्थानीय तहका आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरिक्षण गर्न खटिने डोर टोलीले समेत रौतहटका केही स्थानीय तहका त्यस्ता तहबृद्धि गरि सातौं तह सरहका सेवा सुविधा लिएका कर्मचारीहरु र हाकिमलाई उक्त सुविधा फिर्ता गर्न प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको समेत श्रोतको दाबी छ ।
सम्बन्धित निकायले समयमै यस्ता किर्ते तथा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्ने र गराउने जिम्मेवार व्यक्तिहरू विरुद्ध छानबिन गरी राज्यलाई झुक्याएर गरिएको गलत कार्यका विरुद्ध प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कठोर कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।