तराई टप अनलाईनमा प्रकाशित समाचारको प्रभाव…..
रौतहट, १७ चैत । रौतहटको स्थानीय तहमा वित्तिय अराजकता भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रमुख कोष नियन्त्रकले प्रक्रिया विपरित गरेका कार्यहरुबाट पछि हटेका छन् ।
विगत लामो समय देखि प्रचलित ऐन कानुन प्रक्रियाको बर्खिलाप गरी अपवित्र साँठगाँठमा संलग्न रही एक वा सो भन्दा बढि स्थानीय तहमा एउटै लेखाको कर्मचारीलाई खटनपटन गराउने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवी प्रसाद गौतमको कार्यशैलीका विरुद्ध तराई टप अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया विपरित गरेका कार्यहरुबाट पछि हटेका हुन् ।
गत चैत १२ गते “रौतहटमा ऐनकानुन मनपरीः सेवा निवृत्तिको मुखमा रहेका कोष नियन्त्रक गौतमद्वारा आर्थिक प्रशासनमा हस्तक्षेपको आरोप” तथा चैत १६ “रौतहटको स्थानीय तहमा वित्तिय अराजकताः प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमको लक्ष्मिकान्त मोहको कारण मनपरी कर्मचारी खटन पटनको गम्भीर आरोप” भन्ने शिर्षकमा तराई टप ले समाचार ब्रेक गरेपछि बल्ल प्रमुख कोष नियन्त्रकले विगतमा गर्दै आएको कार्यबाट पछि हट्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६० को उपदफा २ अनुसार अर्को ब्यवस्था नहुनजेल सम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत हुने व्यवस्था भए पनि, मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ लागु गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले आफूखुसी कर्मचारी खटाउने कार्य प्रति तराई टप अनलाईन ले विधि प्रक्रियाको कुरा उठाएपछि बल्ल चैत १५ गतेको मितिमा हिजो चैत १६ गते अपरान्ह् कोलेनिका रौतहटले पत्र जारी गर्दै लेखा कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न निवेदन दिन आह्वान गरे ।
कोलेनिकाद्वारा जारी पत्र
प्रमुख कोष नियन्त्रण गौतमद्वारा जारी पत्रमा रौतहट जिल्लाका केही स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव भएपछि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कामकाज प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गौरले इच्छुक लेखा समूहका कर्मचारीहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको उल्लेख गरिएको हो ।
जारी सूचनामा फतुवा विजयपुर, गढिमाई नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा आफ्नै लेखा कर्मचारी नभएको कारण अन्य स्थानीय तह तथा संघीय कार्यालयका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारीमा खटाएर काम सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को चौथो त्रैमासिकमा कामको चाप अत्यधिक बढ्ने भएकोमा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाए । यसले स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक तथा अनुभव भएका लेखा समूहका स्थानीय तथा संघीय कर्मचारीलाई आफू जान चाहेको स्थानीय तहको सिफारिस सहित निवेदन पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कार्यालय समयमै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।