फोटो क्याप्सनः फतुवा विजयपुर नगरपालिका–७ फतुवा हर्साहमा “सुमुख बालुवा तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग”
रौतहट, २ वैशाख । राजनीतिक आवरणमा लुकेर रौतहट र सर्लाहीमा प्राकृतिक सम्पदाको खुलेआम दोहन भईरहदा समेत सम्बध निकायको आँखा किन पुग्न नसकेको होला ? अहिले सर्वसाधारणहरु गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
यी दुई जिल्लाको विभिन्न स्थानमा संचालित अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रूपमा रहेको भएपनि कारवाही नहुँदा सम्बध निकाय माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएका हुने ।
किन भने पहुँचवाला नेताकै संलग्नता खुलेपछि यहाँको अवस्था झनै गम्भीर बनेको बुझिएको छ । वैधभन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहँदा राज्यलाई राजस्व घाटा भइरहेको छ ।
श्रोतका अनुसार मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीको अप्रत्यक्ष संलग्नता सहितका उनका विश्वास पात्र सहितको समूहले फतुवा विजयपुर नगरपालिका–७ फतुवा हर्साहमा “सुमुख बालुवा तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग” को नाममा विगत कयौं वर्षौंदेखि कर छली गर्दै अवैध क्रसर सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
जिल्लामा संचालनमा रहेका १८ वटा क्रसर उद्योगमध्ये केवल ८ वटा मात्र वैध रहेको र बाँकी १० वटा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका तथ्य श्रोतबाट बुझिएको छ । यस्ता उद्योगहरु दर्ता नवीकरण नगर्ने, आम्दानी–खर्चको विवरण नराख्ने र नियम विपरीत नदीमा ठूलठूला मेशिनहरुको प्रयोगबाट मापदण्ड विपरित दोहन गरिरहदा सिंगो वस्तीहरु जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक रामअयोध्या यादवकै संरक्षणमा दर्जनौ क्रसर सञ्चालन भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । जिम्मेवार निकाय नै मौन बस्दा अवैध धन्दा झन् फस्टाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटका प्रमुख रिन्की जयसवालले समेत नियमन गर्ने अधिकार आफूहरू सँग नभएको र जिल्ला समन्वय समितिको पहल बिना कारबाही सम्भव नभएको स्पष्ट पारिन ।
बृन्दावन, गढीमाई नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा समेत दर्जनौँ अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको गुनासो छ । ती उद्योगहरूले शक्ति र पहुँचको भरमा सरकारको आँखामा धुलो छरेर निर्वाध रूपमा आफनो गोरखधन्धा जारी राखेका छन् ।
यस्तै सर्लाहीको वागमती, धनकौल, रामनगर सहितका विभिन्न स्थानीय तहमा नियम विपरित मोवाइल क्रशर सहित ठूला क्रशर संचालन गरेर खुलेआम खोलानालाको दोहन गरेर प्राकृति श्रोत सम्पदा संग खेलवाड गरिरहदा बर्षा याममा बाढी र डुवानको जोखिम बढेको स्थानीयहरु बताउछन् ।
यस्ता अवैध क्रसर उद्योगहरू कर छली, प्राकृतिक स्रोत दोहन र कानुन उल्लङ्घन गर्दै सञ्चालन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय निष्क्रिय देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।
यस प्रकारको उदाशिनताबाट रौतहट र सर्लाहीमा क्रशर माफियाहरुद्वारा “लुटतन्त्र” मौलाएको भन्दै सर्वसाधारणबाट कडा आलोचना भइरहेको छ ।