रौतहट, ९ वैशाख । सरकारले आउदो साउन १ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा सहरी क्षेत्रबाट सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो, जसले सेवाग्राहीलाई घर नजिकै बाट सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाए ।
चैत ३० गते गठन भएको समितिलाई वैशाख ७ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो भने अब वैशाख ९ सम्म अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारले गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिममार्फत छलफल गरी वैशाख १५ भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिने जनाइएको छ ।
सरकारको योजना अनुसार अब जग्गा कित्ताकाट, अंशबन्डा, रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुनेछ । यद्यपि मोही बाँडफाँट र नयाँ दर्ता जस्ता काम भने तत्कालका लागि जिल्ला स्थित कार्यालयबाटै सञ्चालन हुने छन् । किनकि ती सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न अझै कानुनी जटिलता रहेको समितिले औल्याएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहकै जनशक्तिलाई तालिम दिई परिचालन गरिनेछ भने आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कर्मचारी खटाउने तयारी गरिसकेको छ । हाल देशभर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत २१, मालपोत कार्यालय ११०, नापी कार्यालय १३१ र विशेष नापी कार्यालय ७ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नयाँ व्यवस्था लागु भए पनि जिल्लास्थित कार्यालयहरू केही समय सम्म यथावतै रहने जनाइएको छ । सरकारले यसलाई सेवाग्राही मैत्री सुधारको रूपमा अघि बढाएको बताउँदै नगरपालिकाको राजस्व वृद्धि र जग्गा सम्बन्धी विवाद न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच, नापी र मालपोत प्रणालीबीच समन्वय बढाउन ‘एपीआई’ मार्फत नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम र ल्यान्ड रेकर्ड इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लाई एकीकृत गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ । शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत ल्याइएको यो कदमले सेवा वितरणमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता थप बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।