जनकपुरधाम, १० वैशाख । सरकारी विज्ञापन माथि एकाधिकारको नीतिका कारण प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा रहेको महसुस गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सरकारी विज्ञापनलाई सीमित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले कडा आपत्ति जनाउदै मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको परिपत्रअनुसार प्रदेश सचिव हदिश खुद्दारको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त नीति खारेज गर्न माग गरे ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सचिवस्तरको निर्देशनबाट संघीय मन्त्रालय देखि स्थानीय तह सम्मका सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न भनिएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
विज्ञापन क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै महासंघले त्यसकै नाममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विस्थापित गर्ने नीति संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । महासंघका अनुसार यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता माथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास हो ।
ज्ञापनपत्रमा चार सय भन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने जोखिम बढाउने महासंघले चेतावनी दिए ।
महासंघले स्थानीय तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आए नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत असर पर्ने जनाएको छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
संविधान विपरीतको निर्देशन अस्वीकार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्दै महासंघले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकार मिडिया मैत्री रहेको बताउँदै यस विषयलाई मन्त्रि परिषदमा छलफल गरी उचित निर्णय लिने आश्वासन दिए ।